पिंपरी, दि. २४ (पीसीबी) – पवना, आंद्रा आणि भामा-आसखेड या तीन धरणांतून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी मंजूर केलेला १४८.२३६ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा रद्द केलेला कोटा जलसंपदा खात्याच्या मुख्य अभियंता यांनी रद्द केला होता. परंतु, जलसंपदा खात्याने शहरासाठी अतिरिक्त पाण्याचा हा कोटा पुन्हा मंजूर केला आहे. मंजूर पाण्याचा कोटा उपसा करण्याचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च २३६ कोटी आणि पुनर्वसन खर्च ७० कोटी रुपये एकरकमी भरण्याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला घातलेली अटही सरकारने शिथील केली आहे. त्याऐवजी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने समान हप्त्यात भरण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. त्याबाबत राज्याच्या जलसंपदा विभागाने बुधवारी (दि. २४) अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडची तहान भागवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केलेल्या पाठपुरावा करून पिंपरी-चिंचवडकरांना हे दिवाळी गिफ्ट मिळवून दिले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. सध्या पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दररोज ४५० दशलक्ष लिटरहून (एमएलडी) अधिक पाणी मिळते. शहराची कागदोपत्री लोकसंख्या १७ लाख २९ हजार आहे. प्रत्यक्षात लोकसंख्येने २१ लाखांचा आकडा पार केल्याचे जाणकारांचे मत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला पवना धरणातून पुरविण्यात येणारे पाणी अपुरे पडत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून टप्पा क्रमांक ४ अंतर्गत ४८.५७६ दशलक्ष घनमीटर, मावळ तालुक्यातील आंद्रा धरणातील ३८.८७ दशलक्ष घनमीटर आणि खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणांतील ६०.७९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा कोटा मंजूर करण्यात आला होता.
मात्र या मंजूर कोट्यातून पाण्याचा उपसा करण्याच्या मोबदल्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी २३६ कोटी पुनर्वसन खर्चापोटी ७० कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे एकरकमी जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यासाठी मुदतही देण्यात आली होती. परंतु, एवढी मोठी रक्कम एकरकमी भरणे शक्य नसल्याने महापालिकेने मुदतीत हे पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे जलसंपदा विभाग पुणे कार्यालयाच्या मुख्य अभियंता यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना, आंद्रा आणि भामा-आसखेड या तीन धरणातून मंजूर केलेला पाण्याचा अतिरिक्त कोटा रद्द केला होता. त्यानंतर भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे धाव घेऊन शहरासाठी मंजूर पाण्याचा कोटा रद्द न करण्याची मागणी केली होती. तसेच सिंचन पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसनाचा खर्च टप्प्याटप्प्याने जमा करण्याची महापालिकेला मुभा द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली होती.
आमदार जगताप यांनी केलेल्या या मागणीला अखेर यश आले आहे. राज्याच्या कॅबिनेट उपसमितीची मंगळवारी (दि. २३) मुंबईत बैठक झाली. या उपसमितीने पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना, आंद्रा तसेच भामा-आसखेड या तीन धरणांतून पाण्याचा अतिरिक्त कोटा मंजूर केला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे बुधवारी (दि. २४) जलसंपदा विभागाने त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणांतून टप्पा क्रमांक ४ अंतर्गत ४८.५७६ दशलक्ष घनमीटर, आंद्रा धरणातून ३८.८७ दशलक्ष घनमीटर आणि भामा-आसखेड धरणातून ६०.७९ दशलक्ष घनमीटर पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तीनही धरणातील या अतिरिक्त कोट्याचे पाणी उपसा करण्यापोटी पुनर्स्थापना खर्च म्हणून २३६ कोटी आणि पुनर्वसन खर्चापोटी ७० कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने जमा करण्यासाठी महापालिकेला पाच वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच ही रक्कम महापालिकेला भरता येणार आहे. त्यामुळे आता प्रशासन गतीमान होऊन तीनही धरणांतून लवकरात लवकर पाणी आणून शहराची पाणीटंचाई दूर करणार का? हे पाहावे लागणार आहे.
