आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे पत्र, भाजपची सुसाईड नोट ठरू नये …

0
601

थर्ड आय – अविनाश चिलेकर – 

पिंपरी चिंचवड शहरातील सत्ताधारी भाजपचे आमदर लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना बुधवारी एक खरमरीत पत्र दिले. त्याच पत्राचा संदर्भ घेत विरोधीपक्ष नेते नाना काटे यांनी अगदी रोखठोक उत्तर दिले. या दोन्ही पत्रांमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ आहे. आजवर शांत शांत असलेले राजकारण एकदम गरम झाले. दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा वेध या पत्रांत दिसतो. सत्ताधारी भाजपची धाकधुक आताच वाढली आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला धुमारे फुटलेत. भय, भ्रष्टाचार या मुद्यांवर भाजपने सत्ता घेतली. सव्वातीन वर्षांत भय पाच पट (पोलिसांचे रेकॉर्ड पहा) आणि भ्रष्टाचार (महापालिकेतील प्रकऱणे) दहा पट वाढला. नको बारामती नको भानामती अशी घोषणा भाजपने केली होती. लोकांनी तेही मान्य केले, पण परिणाम करदात्यांवरच भानमती झाली. खरे तर, दोन्ही पक्षांची अवस्था सारखीच. एकाला झाकावे आणि दुसऱ्याला उघडावे. त्यातल्या त्यात दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून या मातीतल्या लोकांचा तो संस्कार व स्वभाव नसतानाही एक पर्याय म्हणून मोठ्या मनाने भाजपला संधी दिली. आता त्यांची अवस्था नाचता येईना अंगण वाकडे अशी झाली. आमदार जगताप यांचे पत्र हा त्याचाच एक अस्खलीत लिखीत पुरावा आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला हे आयतेच कोलीत मिळाले. जगताप यांच्याच पत्राचा आधार घेत राष्ट्रवादीने ढोल बडवले तर त्यात गैर काहीच नाही. अगदी घरोघरी कचरा गोळा कऱण्याच्या निविदेपासून थेट यांत्रिक पध्दतीने रस्ते सफाई निविदेपर्यंतच्या प्रत्येक कामात ते दिसले. नेते, पदाधिकारी, नगरसेवक हेच पडद्यामागचे ठेकेदार झाले. भागीदारी नसेल तर वाटा मिळावा म्हणून वाद सुरू झाले. मलई खाणारे लोकांना माहित आहेत. दोन चोरांची भांडणे लागली की सत्त बाहेर येते, त्यामुळे लोक म्हणतात होऊन जाऊ दे. ही फक्त झलक आहे, अजून स्मार्ट सिटी कामांतील कोट्वधींचा घोटाळा या चर्चेत कुठेही आलेला नाही. आताचा ट्रेलर आहे, खरा पिच्चर बाकी आहे. स्मार्ट सिटीची कामे कुठे, किती, कशी होत आहेत, ती कोणी घेतली, त्यातली टक्केवारी, वाटेकरी, सल्लागारांवरची उधळपट्टी, नियमांची एशी की तैशी कसी झाली याचा बोभाटा झालेला नाही. कारण भाजप बरोबर राष्ट्रवादी, शिवसेना, अगदी मनसेसुध्दा त्यात भागीदार आहे. महापालिका कारभारात काँग्रेसचे जहाज लूप्त झाले, चटणीपूरतीही शिल्लक नसल्याने या पापात ते वाटेकरी नाहीत. त्यामुळेच आमदारांचे पत्र ही मोठ्या सुरूंगाची वात ठरली आहे.

कळीचा मुद्दा ७५० कोटींची निविदा –
दहा वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुर्ननिर्माण विकास जेएनयूआरएम मध्ये शेकडो कोटींची बेकायदा कामे झाले, पैशाची प्रचंड लूट झाली. भाजपने त्यावर रान पेटवले होते. आता भाजपच्या काळात स्मार्ट सिटी मध्ये अब्जावधींचा लोचा केल्याचे एक एक प्रकरण फक्त कानाव र येते, ते बाहेर आलेले नाही. राष्ट्रवादीला पुढची सत्ता पाहिजे आहे, त्यामुळे त्यांनी त्यावर मौन बाळगावे, अशी अपेक्षा भाजपने धरू नये. आमदारांच्या पत्रातील एक एक मुद्दा घेऊन राष्ट्रवादी वाजवू शकते. नाना काटे यांनी त्यांच्या पत्रात काही मार्मिक मुद्दे मांडलेत. “आयुक्त अकार्यक्षम आहेत, त्यांची भूमिका संशयास्पद, मनमानी आणि कचखाऊ आहे याचा साक्षात्कार आमदारांना अचानक कसा झाला. यांत्रिक पध्दतीने रस्ते साफसफाईची निविदा रद्द केल्याने आमदारांचा तीळपापड झाला की टीडीआर साठी हा आकांडतांडव आहे.“ तब्बल ७५० कोटींची यांत्रिक पध्दतीने रस्ते साफसफाईची निविदा काढताना प्रचंड अनियमितता झाली हे पुराव्यांसह भाजपच्या जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी सुरवातीला म्हटले. त्यावर सुनावणी झाली आणि नंतर निविदा रद्द करण्याशिवाय आयुक्तांपुढे पर्यायच नव्हता. बाहेर चर्चा अशी आहे की, या कामांत शहरातील मान्यवर सहा नेते, स्थायी समितीचा माजी पदाधिकारी, एक उद्योजक यांच्या संस्थांना हे काम वाटून द्यायचे ठरले होते. सात-आठ वर्षांच्या या कामात ७५० कोटींचे काम नंतर ९०० कोटींवर गेले असते. त्यात १० टक्के अगदी निव्वळ नफा (टक्केवारी नव्हे) धरला तरी प्रत्येकी १० – १० कोटींचा वाटा होता. लोकशाहीतील कायद्यांची चौकट सांभाळून आयुक्त त्यांचे काम केले आणि निविदा रद्द केली. त्याचा राग धरून आयुक्तांना एका रात्रीत खलनायक ठरविणे हे कोणालाही पटत नाही. हे पत्र म्हणजे भाजपने स्वतःसाठी खोदलेला खड्डा आहे.

एकिकडे राष्ट्रवादीने आयुक्तांना भाजपचे प्रवक्ते म्हणायचे आणि दुसरीकडे मनासारख झाले नाही म्हणून भाजपने त्यांच्यावर दोषारोप करायचे. कोणाचा काय स्वार्थ आहे हे न समजण्या इतकी जनता खुळी नाही. आयुक्त हे पुढाऱ्यांच्या घरचे नव्हे तर शासनाचे नोकर आहेत. स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी त्यांच्या माथ्यावर खापर फोडायचे, हे बरे नव्हे. नियमबाह्य कामात थेट आयुक्तांचा कुठे सहभाग असेल तर तो पुराव्यानिशी सिध्द करा, त्यांना शासन करा, मुख्यमंत्र्यांकडे व उपमुख्यमंत्र्यांकडे त्यांच्या बदलीची मागणी करा, सत्ता हातात असल्याने महासभेत ठराव करून त्यांना घालवा. लोकशाहित लोकप्रतिनिधींना हे सर्व अधिकार दिलेत, पण यातले एकही न वापरता एका रात्रीत त्यांना बदनाम करायचे हे कृत्य अविचारी दिसते.

कोरोना चा मास्क,पीपीई कीट घोटाळा शासन कधी –
कोरोनाच्या काळात महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या कामाची पावती म्हणून सुरवातीपासून रुग्ण नियंत्रणात राहिले. त्या कालावधीत महापालिका प्रशासनाचे काम वाखाणन्यासारखे होते. मात्र, मास्क, पीपीईकीट व जेवण खरेदी व्यवहारत जो घोळ झाला त्याने बट्टा लागला. मास्क खरेदी दीड कोटींची त्यात १० रुपये प्रमाणे १५ लाख खरोखरच खरेदी झाले की नाही इथपासून शंका आहे. अवघ्या दोन रुपये किंमतीचा निकृष्ठ मास्क १० रुपयेंना खरेदी करून जवळपास ७०-८० टक्के भ्रष्टाचार झाला असा राष्ट्रवादीतून आरोप झाला. महापालिकेचे पदाधिकारी, भाजप आणि राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हेच त्यात ठेतकेदार झाले होते. किमान ५० लाख रुपयेंचा गाळा केला. जेवण ४८० रुपये प्रमाणे घेतले. नंतर तेच जेवण २५० रुपये आणि आता निविदा काढून तेच जेवण १८० रुपये प्रमाणे घेतले. याचा अर्थ खा खा खाल्ले. त्यात आपण सारे भाऊ सगळे मिळून खाऊ असा प्रकार झाला. महापालिकास भेत तक्रार झाली त्यालाच आता एक महिना लोटला. तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमली अहवाल आला पण त्यात कोणाला तरी वाचविणअयाचा प्रयत्न होतो आहे. वैद्यकीय विभागाने जी खरेदी केली त्यात ५० लाखाचे मशिन १.५० कोटींला खरेदी केले असे ढळढळीत दिसते. ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यात दलाली (लाच) जमा केल्याचे पुरावे नगरसेवक तुषार कामठे यांनी प्रशासनाला दिले. तिथेही आयुक्तांकडून कारवाईत वेळकाढूपणा झाल्याचा वास येतो. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आयुक्त वाचवितात, पाठिशी घालतात असा आरोप होणे साहजिक आहे. दुसऱ्याचे पाप स्वतःच्या माथी मारून घेणे बंद करा अन्यथा एक दिवस तुम्हालाच पापी म्हणतील.

आयुक्तांची सभ्यता, सुसंस्कृतपणा आणि प्रशासनातील ढिलाईसुध्दा कारण –
लोकप्रतिनिधींच्या पत्राला वळेत उत्तर मिळत नाही, हा आमदारांचा आरोप १०१ टक्का खरा आहे. त्यांच्या नम्रस्वभावाने प्रशासनात ढिलाई आली. जमीन मऊ लागल्याने कोणीही उठतो आणि ढोपराने खोदाई करतो आहे. अधिकारी-कर्मचारी एकदम सुस्तावलेत, भ्रष्टाचार वाढला आहे ही जनमाणसातील प्रशासनाची प्रतिमा आहे, तीच खाली प्रतिबिंबीत झाली. कारण आयुक्तांचा सभ्य, सुसंस्कृत चेहरा. कायद्याच्या चौकटीबाहेर काम न करण्याची पध्दत. एक पैशाची अपेक्षा न ठेवता निरपेक्षपणे, निस्वार्थी काम हे त्यांचे रेकॉर्ड सांगते. मात्र, टीम लिडर म्हणून जे बरे वाईट त्याचे दायित्वसुध्दा आयुक्तांकडेच जाते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर वेळ न दवडता कारवाई झाली पाहिजे, या आमदारांच्या मताशी सगळ्यांची सहमती असणार आहे. घरोघरी कचरा गोळा करण्याच्या मुद्यात निव्वळ राजकारण झाले. यांत्रिक पध्दतीने रस्ते सफाईची ७५० कोटींचा आठ वर्षे कामाची निविदा हा मुळात आयत्या वेळचा विषय स्थायी आणि दुसऱ्याच दिवशी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करणे ही आयुक्तांची नव्हे तर सत्ताधआऱ्यांची मनमानी म्हणावी लागेल. घरोघरी डस्टबिन वाटपात पूर्वी सात कोटींचा अक्षरशः चुराडा झाला आणि आता पुन्हा केवळ एकाठेकेदारासाठी १५ कोटींची उधळपट्टी करायची हे पटत नाही. याला आयुक्तांनी चाप लावला तर बिघडले कुठे. स्थापत्य विभागात विद्यत कामांची स्वतंत्र निविदा कशासाठी व कोणासाठी. इमारत बांधायला देताना रस्ते, पाणी, विज, ड्रेनेज असे स्वतंत्र काम कोणी दिल्याचे पाहिले का. पालिका कर्मचाऱ्यांसाठीची धन्वंतरी योजना की विमा योजना यात विमा कंपनीने एका भाजप पदाधिकाऱ्याला सात कोटी दलाली दिल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाने भर सभागृहात केला होता. सात हजार कर्मचाऱ्यांचाही विमा योजनेला विरोध असताना त्यांच्यावर ती लादली गेल्याने रोष आहे. प्रशासकीय इमारत कुठे बांधायची, त्याचे काम कोणत्या ठेकेदाराला द्यायचे हा खरे तर कळीचा मुद्दा. एक दोन ठेकेदारांनाच सगळी कामे कशी मिळतात, असा राष्ट्रवादीचा आक्षेप आहे, तो आता संशोधनाचा विषय आहे. आरक्षणातील भूखंड विकासित करताना मूळ मालकाला मोबदला खासगी वाटाघाटीने की टीडीआर स्वरुपात द्यायचा हा सर्वस्वी त्याचा मुद्दा असतो. तिथे टीडीआर सक्ती कशी होईल. काळेवाडी-वाकड ग्रेड सेपरेटर साठी निविदा प्रसिध्द होऊनही दोन वर्षे काम सुरू नाही, कारण प्राधिकरणाच्या बाजुने आरेखन चुकलेले आहे. निविदा काढताना अटीशर्थी कोण बदलते, कोणासाठी बदलते, कोणाच्या सांगण्यावरून बदलते हे सुध्दा सर्वश्रृत आहे. निविदा भरताना संगनमत कसे चालते याची इतिहास सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे ‘साप साप म्हणून भुई धोपटू नका.’ खरे तर राष्ट्रवादीने २६ मुद्यांचा परामर्श घेतला पाहिजे. कुठे पाणी मुरते ते पाहिले तर भाजपची अशी नाचक्की होईल की पुन्हा सत्तेचा नाव घेणार नाही. विलास मडिगेरी मारहाण का झाली, पुढे काय झाले यात राजकीय मंडळींनी ओळखून घेतले. हातच्या काकणाला आरसा कशाला अशी म्हण आठवून पहा. सुज्ञास सांगणे न लगे.