सर्वोच्च न्यायालयाकडून बँक खाते व मोबाइल क्रमांकाला आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी पुन्हा एकदा डेडलाईन देण्यात आली आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत बँक खाते आणि मोबाइलला आधार कार्ड लिंक करण्याची अखेरची मुदत होती. मात्र, ही मुदत रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार) याप्रकरणावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
या खंडपीठात ए. के. सिक्री, ए. एम. खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि अशोक भूषण या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. बँक खाते व मोबाइल क्रमांकाला आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी सरकार नागरिकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही, असे मत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सर्व योजना आणि इतर कल्याणकारक बाबींबाबत लागू असणार आहे.
दरम्यान, यापूर्वी आधार कायद्याच्या वैधतेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यूनिक आयडेंटिटी क्रमांकाच्या वापरामुळे नागरिकांचे अधिकार संपुष्टात येतील, असे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे. आधार प्रकरणावर गेल्या पाच वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि उच्चन्यायालयाच्या एका माजी न्यायमूर्तींनी आधार योजनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
