नवी दिल्ली, दि. २६ (प्रतिनिधी) – ‘आधार’च्या बाबतीत नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना आहे. तसेच ‘आधार’च्या माध्यमातून नागरिकांवर टेहळणी करणे अत्यंत कठीण काम आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) नोंदवले आहे. याशिवाय, शाळा आणि महाविद्यालयेही आधारसक्ती करू शकत नाहीत. सीबीएसई, नीट, यूजीसी यांच्याकडून परीक्षांसाठी आधार बंधनकारक करणे चुकीचे आहे. शाळेच्या दाखल्यासाठीही आधारची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला.
आधारकार्डच्या वैधतेबाबत तब्बल ३१ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावर आज निकाल दिला.
आधार ही सामान्य नागरिकाची ओळख आहे. आधारकार्डाचे डुप्लिकेट बनवता येत नाही. आधार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सांगतानाच लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. ओळखी सोबतच जीवन हा मुलभूत अधिकार आहे. आधारमुळे वंचित असलेल्या अनेकांना ओळख मिळाली आहे. आता ९९.७६ टक्के लोक आधारशी जोडले गेलेले आहेत. त्यांना आता सुविधांपासून वंचित केले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
‘आधार’च्या माध्यमातून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येईल तसेच त्यांच्यावर नजर ठेवता येईल, असे केलेले दावे न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. ‘आधार’ कार्ड सुरक्षित असून यामुळे गरीबांना बळ मिळाले आहे. ‘आधार’ कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
आधारला वैध ठरवतानाच न्यायालयाने आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. आता ती न्यायालयाने रद्द करून केवळ सहा महिने करण्याचा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला. शिक्षणाने आपल्याला अंगठ्याकडून सहीकडे नेले, तर तंत्रज्ञानाने आपल्याला पुन्हा सहीकडून बोटाच्या ठशाकडे आणले, असे सिकरी यांनी म्हटले.
दरम्यान, सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार बंधनकारक केले होते, त्याच बरोबर बँकेत खाते उघडणे, पॅन कार्ड काढणे, भ्रमणध्वनी सेवा, पासपोर्ट, वाहन परवान्यासाठीही आधार बंधनकारक केले होते. मात्र, यामुळे गोपनीयतेचा भंग होतो, असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता.
