नवी दिल्ली, दि. २५ (पीसीबी) – आता लाच देणेच नाही, तर लाच देण्याची अपेक्षा ठेवणे किंवा आग्रह करणेही कायदेशीर गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. राज्यसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक लोकसभेतही मंजूर करण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर लगेच नवा कायदा अस्तित्वात येईल, ज्याअंतर्गत लाच घेण्यासोबतच आता लाच देणेही गुन्हा ठरणार आहे. त्याचबरोबर लाच घेतल्यास कमीत कमी शिक्षा ६ महिन्यांवरुन वाढवून ३ वर्षे करण्यात आली आहे. तर जास्तीत शिक्षा ३ वर्षांवरुन ५ वर्षे करण्यात आली आहे. भ्रष्टाचार विरोधी कायदा संशोधनावर संसदेत अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
लाच देण्यासोबत आणि घेण्यासोबत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यानुसार केवळ याचप्रमाणे पहिल्यांदा लाच देणे किंवा लाच दाखवणेही गुन्हा असेल. यासाठी किमान ३ वर्षांची कैद आणि कमाल ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्यानुसार भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा करण्यास काल मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. अप्रत्यक्ष प्रकरण सोडता इतर प्रकरणांचा निकाल २ वर्षात लावणे अनिवार्य असेल. शिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशीची परवानगीही ३ महिन्यात द्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, नव्या कायद्यात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यापूर्वी आता सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. एखाद्या अधिकाऱ्याकडून घेतला गेलेला निर्णय चुकीचा तर ठरू शकतो. मात्र, त्याचा उद्देश चुकीचा नसेल, तर त्याला त्रास देऊ नये, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती.
