नवी दिल्ली, दि. १० (पीसीबी) – डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकार लवकरच ठोस पाऊल उचलणार असून एका वर्षात १० लाख रुपयांची रोकड वितरित केल्यास त्यावर कर आकारणी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. व्यवहारातील नोटांचा वापर कमी करून काळ्या पैशाला आळा घालावा याही उद्देशाने सरकार हा निर्णय घेण्याचा शक्यता आहे.
या बाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोठ्या रकमेच्या वितरणासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे. आधार प्रमाणीकरणामुळे मोठ्या रकमा वितरित करणाऱ्या लोकांची ओळख पटायलाही मदत होईल शिवाय कर परताव्याबाबतचे कामही सोपे होणार आहे.
खरे तर, यूआयडी प्रमाणीकरण आणि ओटीपीमुळे आधार क्रमांकाचा दुरुपयोग होणे टाळता येणार आहे. मनरेगा लाभार्थ्यांसाठी आधार प्रमाणीतेची आवश्यकता असते. परंतु, ५ लाख रुपयांपर्यंतची रोकड वितरीत करणाऱ्यांसाठी मात्र ही अट नाही, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. फारच थोड्या नागरिक आणि व्यावसायिकांना वर्षाला १० लाख रुपयांची रोकड वितरित करण्याती आवश्यकता पडते, असे सरकारला वाटत असल्याचेही अधिकारी म्हणाला.
या सर्वच मुद्द्यांवर ५ जुलै या दिवशी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी विचार विनिमय करण्यात आला, मात्र या योजनेला अंतिम स्वरुप देण्यात आलेले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. देशातील मध्यम वर्ग आणि गरिबांवर या निर्णयाचा विपरित परिणाम होईल असे कोणतेही पाऊल सरकार उचलू इच्छित नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले.