पिंपरी, दि. २२ (पीसीबी) – पुणे शहराचे अनुकरण करत पिंपरी-चिंचवडमध्येही आता पे अँड पार्क धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी (दि. २२) मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपापली मते मांडली. राष्ट्रवादीने पे अँड पार्क धोरणाला विरोध केला. त्यांचा विरोध नोंदवून सत्ताधारी भाजपने या धोरणाला मंजुरी दिली. भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका व स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी हे धोरण चांगले असले, तरी सर्वसामान्यांच्या खिशाला हात घालण्याऐवजी आधी पार्किंगच्या आरक्षणांचा विकास आणि मॉलसह अन्य ठिकाणी पार्किंग उपलब्ध न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली.
महापौर नितीन काळजे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. पुणे महापालिकेने शहरात पे अॅँड पार्क धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमध्येही हे धोरण राबविण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई, बंगळुरू आणि नागपूर या मेट्रो शहरांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या पार्किंग धोरणाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर शहरासाठी सर्वसमावेशक पार्किंग धोरण तयार करण्यात आले. त्याबाबतच्या प्रस्तावावर शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत घमासान चर्चा झाली.
या पे अँड पार्किंग धोरणानुसार रस्त्यावरच्या निर्देशित वाहनतळांवर पिवळे पट्टे आखून ही जागा वाहनतळासाठी असल्याचे स्पष्ट केले जाणार आहे. या पिवळ्या पट्टयाच्या आतच वाहन उभे करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्व वाहनतळांवर फलक लावणे बंधनकारक केले जाणार असून, त्यावर वाहनतळाचे दरपत्रक, वाहनतळाची क्षमता, कंत्राटदाराचे नाव व काही तक्रार करावयाची असल्यास तक्रारीसाठीचा दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी तपशील असेल. सर्व वाहनतळांवर मासिक पासची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पार्कींगचे मूळ दर हे वाहनाने व्यापणाऱ्या जागेच्या प्रमाणात असतील. त्यासाठी पार्कींगचे दर ठरविताना इक्वीव्हॅलेंट कार स्पेस (समतुल्य कार अवकाश तक्ता) हा मुख्य तांत्रिक मुद्दा विचारात घेण्यात आला आहे.
या धोरणावर सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपापली मते मांडली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी या धोरणाला विरोध केला. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात वाहनतळासाठी अनेक जागा आरक्षित आहेत. त्यांचा आधी विकास व्हावा आणि नंतरच पे अँड पार्क धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली. महापालिकेच्या इमारतीसमोर पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवून वाहने उभी केली जातात, त्याकडे नगरसेवकांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे लक्ष वेधले. भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनीही हे पार्किंग धोरण चांगले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना सर्व बाजूंचा विचार व्हावा, अशी मागणी केली.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांकडेने असणाऱ्या मोठ्या मॉलमध्ये जाणाऱ्या ग्राहकांना मॉलच्या वाहनतळावरच आपली वाहने लावावीत, असे बंधनकारक करावे. तसेच पिंपरी मंडईसह अनेक ठिकाणी महापालिकेने विकसित केलेले वाहनतळ खासगी ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत. त्याठिकाणी पे अँड पार्क योजना सुरू असली, तरी ठेकेदारांच्याकडे थकबाकी आहे. त्याची वसुली होत नाही, याकडे सावळे यांनी महापालिका आयुक्तांचे लक्ष वेधले. शहरात वाहनांच्या पार्किंगसाठी पुरेशा जागा उपलब्ध करून देण्यात यावेत. त्यासाठी आधी जागा निश्चित करावेत. त्यानंतरच पार्किंग धोरण राबवावे. जागा उपलब्ध नसताना हे धोरण नागरिकांवर लादू नये. धोरण निश्चित झाल्यानंतर त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात याव्यात. पे अँड पार्किंग धोरण ही काळाजी गरज असली, तरी लोकांची गचांडी धरून त्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडू नका, असे सीमा सावळे यांनी स्पष्ट केले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपली मते मांडल्यानंतर महापौर काळजे यांनी शहरात पे अँड पार्किंग धोरण राबविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
