नवी दिल्ली, दि. २१ (पीसीबी) – आता चार चाकी गाड्यांना तीन वर्षांचा तर दुचाकी गाड्यांना पाच वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा विमा काढल्याखेरीज नवीन गाडीची विक्रीच करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एक सप्टेंबरनंतर वाहन घेताना किमान तीन वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढावा लागणार आहे.
सध्या वाहनचालक एका वर्षाचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढतो आणि नंतर दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण केले जाते. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे कार अथवा दुचाकीचा दुसऱ्या कुणाशी अपघात झाला तर त्या त्रयस्थांना असलेले विम्याचे संरक्षण. या प्रकारच्या विम्यामध्ये स्वत:च्या वाहनाचे नुकसान झाले. तर भरपाई मिळत नाही त्यासाठी सर्वसमावेशक किंवा कॉम्प्रिहेन्सिव इन्शुरन्स घ्यावा लागतो. न्यायालयाने हा आदेश केवळ थर्ड पार्टी इन्शुरन्स संदर्भात केला आहे. त्यामुळे सर्वसमावेश इन्शुरन्स असलेल्यांना एका वर्षाचे नूतनीकरण करता येणार आहे.
न्यायमूर्ती मदन लोकूर व दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने रस्ते सुरक्षा विषयक समितीने केलेल्या अटी मान्य केल्या आहेत. अनेक वाहनधारक पहिल्या वर्षाचा थर्ड पार्टी विमा संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करत नाहीत आणि त्यानंतर अपघातात बळी पडलेल्यांना विम्याचे संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळेच तीन व पाच वर्षांचा विमा काढण्याचा नियम करण्यात आला आहे.
विमा प्राधिकरणाच्या अहवालात सध्या रस्त्यावर असलेल्यांपैकी तब्बल ६० टक्के दुचाकी वाहनांनी विम्याचे नूतनीकरण केलेले नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. सध्या भारतात एकूण १८ कोटी वाहनांनी नोंदणी झालेली नाही. तर विम्याचे नूतनीकरण केवळ सहा कोटी वाहनांचे झालेले आहे. आता नवीन चार चाकी घेताना तीन वर्षांचा तर दुचाकी घेताना पाच वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे ग्राहकांवर प्रिमियमचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
