नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – रूग्णालयात उपचारादरम्यान एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास उपचाराचे बिल देण्यासाठी रुग्णालयाकडून रूग्णाचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यास अडवणूक केल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. आता या प्रकारांना आळा बसणार आहे. कारण रूग्णाचा मृतदेह अडवून धरणे, हे आता गुन्हा ठरणार आहे.
याबाबत देशात पहिल्यांदाच मानवी हक्क आयोगाने रुग्णाच्या हक्कांबाबतचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणावर ३० दिवसांत नागरिकांना मत नोंदवता येणार आहे. त्यानंतर या धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. परिपूर्ण धोरण तयार झाल्यानंतर राज्यांत लागू करण्यासाठी पाठवले जाणार आहे. दरम्यान या धोरणांची अंमलबजावणी करायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय राज्यांनाच घ्यावा लागणार आहे.
यासाठी सरकारी वा खासगी रुग्णालयांना रुग्णांची समस्या ऐकून घेण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा तयार करावी लागणार आहे. रूग्णांच्या तक्रारी आल्यानंतर यावर १५ दिवसांत काय कार्यवाही केली, याचे लेखी उत्तर द्यावे लागणाऱ आहे. यानंतरही रुग्णाला राज्य परिषदेकडे दाद मागण्याचा अधिकार असणार आहे. यावर परिषदेला चौकशी करून कारवाई करता येणार आहे. help.ceat2010@nic.in या संकेतस्थळावर सप्टेंबरपर्यंत सूचना पाठवता येणार आहेत.
दरम्यान, रुग्णाने दुसऱ्या डॉक्टरांकडून मत जाणून घेतल्यास रूग्णाचा पूर्वइतिहास द्यावा लागणार आहे. रूग्णाला डिस्चार्ज दिल्यानंतर ७२ तासांत सर्व अहवाल द्यावा लागणार आहे. अहवालासाठी डॉक्टरांना झेरॉक्स व इतर खर्च द्यावा लागणार आहे. तसेच उपचाराच्या वाढीव खर्चाच्या कारणाची माहिती द्यावी लागणार आहे. कोणत्याही प्रयोगशाऴेतून तपासणी व दुकानातून औषधे खरेदी करता येणार आहेत. औषधे, इम्प्लांटची किंमत एनपीपीएनुसार आकारावी लागणार आहे.