नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – देशभरातील आजी- माजी आमदार आणि खासदारांविरोधातील खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयानी जास्तीत जास्त सत्र आणि दंडाधिकारी न्यायालयांची स्थापना करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर आजी- माजी आमदारांविरोधातील ४३० खटल्यांची सत्र न्यायालयात तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
आज (मंगळवारी) या प्रलंबित खटल्यांप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयांना खटले निकाली काढण्याची आदेश देण्यात आले आहेत.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आजी- माजी खासदारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी न्यायालयात या प्रकरणी न्यायमित्र विजय हंसारिया आणि स्नेहा कलिता यांनी राज्य सरकार व विविध राज्यातील उच्च न्यायालयातील आकडेवारीच्या आधारे विस्तृत अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात आजी- माजी खासदार व आमदारांविरोधात गेल्या तीन दशकांपासून एकूण ४ हजार १२२ फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी तब्बल १ हजार ९९१ आरोपींवर अद्याप आरोप निश्चिती झालेले नाही. तर २६४ खटल्यांच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
तसेच ४३० खटल्यांप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे गुन्हेगार असूनही केवळ तांत्रिकदृष्ट्या ते न्यायालयात सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे राजरोसपणे राजकीय पदे भूषवणाऱ्या नेत्यांना चपराक बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.