पिंपरी, दि.२३ (पीसीबी) : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर आली असताना जाताजाता सत्ताधारी भाजपकडून उपसूचनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला जात आहे. आज पार पडलेल्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर मान्यतेचे 13 विषय होते. त्यातील चार विषयाला भाजपने तब्बल 27 उपसूचना दिल्या. एका विषयाला सहा ते सात उपसूचना दिल्यात. उपसूचनांचे वाचनही केले नाही. अधिकाऱ्यांना बढत्या, पदांची निर्मिती आणि तरतूद वर्गीकरणाच्या उपसूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, उपसूचना कळू दिल्या जात नाहीत. सत्ताधारी उपसूचनांच्या माध्यमातून काळा कारभार करत आहेत. टेंडर काढून टक्केवारी कमविणे हे एकमेव काम भाजपचे सुरु असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा आज (सोमवारी) ऑनलाइन पार पडली. ऑनलाइन सभेच्या फायदा घेत भाजपने उपसूचनांचा भडीमार केला. महापालिकेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी 22 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीची आचारसंहिता डिसेंबरमध्ये लागू शकते. आता केवळ तीन सर्वसाधारण सभा होण्याची शक्यता आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपकडून उपसूचनांचा भडीमार केला जात आहे. विरोधात असताना भाजपने उपसूचना घेण्यावरुन तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला धारेवर धरले होते. उपसूचनांमधून मोठा गैरव्यहार होत असल्याचा आरोप केला. परंतु, सत्तेत येताच भाजपला या आरोपांचा विसर पडला. राष्ट्रवादीच्या पुढे एक पाऊल टाकत भाजपने उपसुचनांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली. प्रत्येक महासभेत आणि जवळपास प्रत्येक विषयाला उपसूचना सत्ताधारी भाजपकडून दिल्या जात असल्याचे दिसून येते.
सप्टेंबर महिन्याच्या आज पार पडलेल्या ऑनलाइन सभेच्या विषयपत्रिकेवर मान्यतेचे 13 विषय होते. त्यातील चार विषयाला भाजपने तब्बल 27 उपसूचना दिल्या. त्यापैकी केवळ एक ते दोन उपसूचनांचे वाचन केले. ऑनलाइन सभेचा असा फायदा सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर उपसूचनांच्या माध्यमातून अधिका-यांना बढत्या देऊन खुश केले जात आहे. नवीन पदांची निर्मिती केली जात आहे. प्रभागातील तरतूद वर्गीकरणाचे विषय सर्रासपणे मांडले जात आहेत. त्यातून निधीची पळवापळव होत आहे. आजच्या ऑनलाइन सभेत उपसूचनांचे वाचन झाले नाही. त्यामुळे नगरसेवकांना उपसूचना कळल्या नाहीत. आजच्या सभेत सुमारे 40 ते 50 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे वर्गीकरण करण्यात आले. हव्या त्या उपसूचना सत्ताधाऱ्यां नी घुसडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल म्हणाले, ”विषयापेक्षा उपसूचना जास्त आहेत. विषयपत्रिकेवर 13 विषय होते. त्यातील चार विषयाला भाजपने तब्बल 27 उपसूचना दिल्या आहेत. हा कोणता प्रकार आहे. उपसूचना न वाचता घुसडल्या जातात. अनेक उपसूचना विषयाला सुसंगत नसतात. कोणत्याही विषयाला कोणतीही उपसूचना दिली जाते.जागा ताब्यात आहे का नाही, काही बघितले जात नाही. डेंटर काढणे, पैसे कमविणे हाच भाजपचा धंदा आहे. सभागृह नेते आमदारांचे बाहुल आहेत. भाजपला उपसूचनांच्या माध्यमातून काळा कारभार करायचा अधिकार कोणी दिला”.
सभागृह नेते नामदेव ढाके म्हणाले, ”आजच्या सभेतील बऱ्याच उपसूचना तरतूद वाढघटीच्या आहेत. वाढघट नेहमी करावी लागते. विकासकामाचे स्थळबदल, आकृर्तीबंधाच्याही उपसूचना होत्या. प्रशासनाच्याही काही उपसूचना आहेत. महासभेत उपसूचना घेणे नवीन नाही. पार्टी मिटिंगमध्येच उपसूचना घ्यायच्या असा आदेश प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. महापालिकेत उपसूचना हा विषय नवीन नाही. विरोधकांचे आरोप निराधार आहेत”.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महासभेत सभेत दिल्या जाणाऱ्या उपसूचना काहीही असतात. बाकीच्या सदस्यांना उपसूचना माहित होत नसल्याने त्यांच्या तक्रारी असतात. यापुढे महासभेत एकही उपसूचना द्यायची आणि घ्यायची नाही, असा आदेश भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पदाधिकाऱ्यांना फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिला होता. त्यानंतरही उपसूचना स्वीकारल्या होत्या. त्यावर आता उसपचूना स्वीकारल्यास पक्षाची वतीने कारवाई निश्चित केली जाईल, असा इशारा पाटील यांनी दिला होता. काही कालावधीकरिता उपसूचना थांबल्या. त्यानंतर पुन्हा उपसूचनांचा भडीमार सुरु झाला. त्यामुळे महापालिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्षांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली.
