नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी) – देशात होत असलेल्या निदर्शनात विविध संघटनांकडून खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याच्या घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी आम्ही कायद्यात दुरुस्ती होईपर्यंत प्रतीक्षा करणार नाही. न्यायालयाकडून यासंदर्भात आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहोत.
कोडंुगपूर फिल्म सोसायटीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमक्ष सांगितले, देशात दर आठवड्याला कोठे ना कोठे हिंसक निदर्शने-तोडफोड होते. कावडिये वाहन उलथवून टाकत आहेत… पद्मावत चित्रपट प्रदर्शित होत असताना, एका समुहाने उघडपणे अभिनेत्रीचे नाक कापण्याची धमकी दिली होती. पण याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलन व अॅट्रासिटी अॅक्टच्यासंदर्भात “भारत बंद’ दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचाही त्यांनी उल्लेख केला. यावर सरकारचे काय मत आहे? अशी विचारणा पीठाने केली.