नवी दिल्ली, दि. २ (पीसीबी) – ‘दलित आणि अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना तत्काळ अटक होऊ नये आणि अटकेपूर्वी आरोपीची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी’, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निष्प्रभ केलेला अॅट्रॉसिटी कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी पूर्ववत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा कायदा पुनर्स्थापित करण्यासाठी आता संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
