नवी दिल्ली, दि. २९ (पीसीबी) – अॅट्रॉसिटीतून बहुतांश गुन्हेगार निर्दोष सुटतात याचा अर्थ लोक खोटे गुन्हे दाखल करतात असे नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने आज सुप्रीम कोर्टात दिले आहे. तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यात एखाद्या आरोपीला तत्काळ अटक करण्यासंबंधीची दुरुस्ती आणि गुन्ह्यातील तरतूद पुन्हा जोडण्याच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात समर्थन केले आहे. या निर्णयामागे कोणत्याही प्रकारे राजकीय लाभ घेण्याचा हेतू नाही, असे केंद्राने युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टात म्हणणे मांडताना केंद्राने स्पष्ट केले की, अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार दाखल खटल्यांत बहुतांश गुन्हेगार निर्दोष सुटतात याचा अर्थ लोक खोटे गुन्हे दाखल करतात असे नव्हे. याला पुष्टी म्हणून केंद्र सरकारने अत्याचाराची आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात मांडली.