अमेरिका, दि.१० (पीसीबी) : माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी टिकटॉक आणि वीचॅटवर घातलेली बंदी उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील अध्यादेशावर बायडन यांनी बुधवारी सही केली. तसेच त्यांनी चीनबरोबरच इतर राष्ट्रांकडून होणाऱ्या संभाव्य सायबर हल्ल्यांसंदर्भातही एक आदेश जारी केला आहे. अमेरिकेतील माहिती तंत्रज्ञान आणि संवाद यंत्रणेसंदर्भातील सुरक्षेचा आदेश बायडन यांनी पारित केलाय. या आदेशामुळे अमेरिकेतील डिजीटल माहिती अधिक सुरक्षित होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
“आज राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी एक्झीक्युटीव्ह ऑर्डरवर स्वाक्षरी केली आहे. १५ मे २०१९ रोजी (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भातील) राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान जारी करण्यात आलेले आदेशांमध्ये बदल करुन अमेरिकन माहिती आणि तंत्रज्ञान तसेच सेवा पुरवठा यंत्रणेच्या सुरक्षा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय नवीन आदेशांनुसार घेण्यात येत आहे,” असं म्हटलं आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी टिकटॉक आणि वीचॅटवर बंदी घालणारे आदेश रद्द केले आहेत. त्याचप्रमाणे इतर आठ संवाद तसेच आर्थिक देवाणघेवाणीसंदर्भातील सॉफ्टवेअर अ‍ॅप्लिकेशन्सवरील बंदीही ठवण्यात आलीय,” असंही या आदेशात म्हटलं आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चिनी अ‍ॅप्लिकेशन्सवर बंदी घालण्यासंदर्भात २०२० साली आदेश जारी करत अमेरिकन अ‍ॅप स्टोअर्सवरुन काही अ‍ॅप काढून टाकण्याचे आदेश जारी केलेले. तसेच अमेरिकेमध्ये या कंपन्यांना व्यवसाय करु न देण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतलेला. याच आठवड्याच्या सुरवातीला बायडन प्रशासनाने चिनी लष्कराशी आणि हेरगिरीशीसंदर्भातील ५९ कंपन्यांवर बंदी घातलीय. या कंपन्या अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी विकत घेतलेल्या कंपन्या आहेत. ट्रम्प यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ४४ कंपन्यांवर बंदी घातली होती. बायडन यांनी यामध्ये आणखीन १५ कंपन्यांचा समावेश केला असला तरी टिकटॉक आणि वीचॅटसारख्या लोकप्रिय कंपन्यांना या नव्या यादीतून वगळण्यात आलं आहे.
अयोग्य पद्धतीने स्पर्धा करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीवर आम्ही निर्बंध घालून असं बायडन प्रशासनाने मंगळवारीच स्पष्ट केलेलं. अमेरिकेतील माहिती साखळी, पुरवठा साखळीवर परिणाम करणाऱ्या कंपन्यांना चीनकडून धोका असल्याचंही सांगण्यात आलेलं. चीनमधील कंपन्यांना आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील कंपन्यांमध्ये २०० बिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय अमेरिकन सिनेटने घेतला आहे.