मुंबई, दि. १६ (पीसीबी) – प्राप्तिकर विभागाकडून नुकतीच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी संबंधित कारखान्यांच्या संचालक तसंच नातेवाईकांच्या घरावर छापेमारी कारवाई करण्यात आली. साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्यासोबतच दौंड शुगर, आंबलिक शुगर, पुष्पदनतेश्वर शुगर, नंदुरबार या खासगी साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. हे सर्व साखर कारखाने अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांचे आहेत. दरम्यान याशिवाय मुंबईच्या दोन रिअल इस्टेट व्यवसाय समूहांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. या छापेमारीतून सुमारे १८४ कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता सापडली आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा आणि जयपूर येथील ७० ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली होती, अशी माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिली आहे.
दरम्यान यावरुन भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी पुन्हा एकदा अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे. किरीट सोमय्या यांनी ट्वीट करत अजित पवार घोटाळा असा उल्लेख केला आहे. सोबत त्यांनी कारवाईबद्दल माहिती देताना म्हटलं आहे की, “नऊ दिवसांचे आयकर छापे..मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा आणि जयपूर… ७० ठिकाणी छापे. १००० हून अधिक कोटींचे जमीन, सदनिका, ऑफिस, साखर कारखाने….कोट्यवधी रुपये रोख आणि ज्वेलरी…184 कोटी बेनामी संशयास्पद व्यवहार”.
“छापेमारी दरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यामुळे प्रथमदर्शनी अनेक बेहिशेबी आणि बेनामी व्यवहार उघड झाले आहेत. दोन्ही व्यवसाय समुहांकडून सुमारे १८४ कोटीच्या बेहिशेबी उत्पन्नाचा पुरावा देणारी धक्कादायक कागदपत्रे सापडली आहेत,” असे सीबीडीटीने म्हटलं आहे. मात्र, त्यांनी संबंधित संस्थांचे नाव निवेदनात उघड केलेलं नाही. तसंच या छापेमारी दरम्यान २.१३ कोटींची बेहिशेबी रोकड आणि ४.३२ कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. तसंच या कंपन्यांचे काही आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असल्याचंही म्हटलं आहे.
“आर्थिक व्यवहार तपासल्यानंतर प्रथमदर्शनी असं दिसतंय की बोगस शेअर प्रिमिअम, संशयास्पद असुरक्षित कर्ज, काही विशिष्ट सेवांसाठी असमाधानकारक अॅडव्हान्स आणि अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यासोबत सौदे करून हे पैसे मिळवण्यात आले आहे आणि महाराष्ट्रातील एका प्रभावशाली कुटुंबाचा त्यात सहभाग आहे. संशयास्पद पद्धतीने मिळवलेल्या या पैशांचा उपयोग विविध मालमत्तांच्या खरेदीसाठी केला गेला आहे. या पैशांचा वापर करून मुंबईतील एका मुख्य ठिकाणी कार्यालय इमारत, दिल्लीतील उच्चभ्रू परिसरात फ्लॅट, गोव्यातील रिसॉर्ट, महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शेतजमीन घेण्यात आली, तसेच साखर कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या सर्व मालमत्तेची किंमत १७० कोटी रुपयापर्यंत आहे,” असंही सीबीडीटीने निवेदनात म्हटलंय.
“छापेमारी कोणावर करावी हा प्राप्तिकर विभागाचा अधिकार आहे. जर काही शंका आली तर ते छापेमारी करु शकतात. त्याप्रकारे माझ्याशी संबंधित काही कंपन्यांवर छापेमारी झाली आहे. आम्ही दरवर्षी कर भरणारे आहोत. मी राज्याचा अर्थमंत्री असल्याने आर्थिक शिस्त कशी लावायची असते, कोणताही कर कसा चुकवायचा नाही हे मला चांगलं माहिती आहे. त्यामुळे माझ्याशी संबंधित कंपन्यांचे कर वेळीच भरले जातात,” असं अजित पवारांनी म्हटलं होतं.
