पिंपरी, दि. २७ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड शहरातील पावणे दोन लाख अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याचे आश्वासन देत महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेला सुरूंग लावणाऱ्या भाजपला गेल्या चार-पाच वर्षांत हा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. दरम्यान, या विषयावर राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने या सर्व बांधकामांवरची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. भाजपला भरभरून मते देणाऱ्या नागरिकांमध्ये आता तीव्र असंतोष खदखदतो आहे. भाजपने आपली घोऱ फसवणूक केल्याची भावना तीव्र झाली आहे. सव्वा वर्षावर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकित त्याचा गंभीर परिणाम महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला भोगावा लागेल असे आताचे चित्र आहे.
महापालिका विरुध्द लालजी वंजारी या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासून शहरात हा प्रश्न गाजतो आहे. सन २०१२ मध्ये तत्कालिन महापालिका आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेकडो अनधिकृत बांधकामांना बुलडोझर लावला. मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक यांच्या राजकीय दबावाला त्यांनी बिलकूल भिक घातली नाही. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी त्याच विषयावर राष्ट्रवादीचा त्याग केला आणि भाजपमधून आमदारकी घेतली. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आले त्यावेळी त्यांनी शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने निर्णय केला आणि डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे ठरले. आश्वासनाची पूर्तता केली म्हणून भाजपच्या नेत्यांनी शहरात जल्लोष केला. चौकाचौकात फ्लेक्स लावले, वर्तमानपत्रांतून जाहिरीती केल्या, साखर-पेढे वाटले. प्रत्यक्षात अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी दंडाची रक्कम अवास्तव म्हणजे पाच-सहा पट (१००० चौरस फुटाला सुमारे ५ लाख) असल्याने लोकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. नियमितीकरणासाठीच्या अटी शर्थी आणि दंड एकदम किचकट आणि पूर्तता करणे अशक्यप्राय असल्याने नागरिकांना आपली घोर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.
अनधिकृत १.७५ लाख बांधकामे, नियमीत फक्त ७ ? –
शहरातील एकही नागरिक स्वतःचे बांधकाम नियमीत करण्यासाठी पुढे येत नव्हता. अखेर महापालिकेने नागरिकांना दोन वेळा त्याबाबत आवाहन केले. मुदतीनंतर आलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत, त्या बांधकाम मालकांवर फौजदारी केली जाईल, बांधकामे पाडली जातील असा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला होता. त्यानंतर भितीपोटी कसेबसे अवघे ७० अर्ज आले आणि त्यातील फक्त ७ मंजूर झाले. आता या योजनेची मुदत फेब्रुवारी २०१९ मध्येच संपली आहे.
त्यानंतरही अनधिकृत बांधकामे सुरूच असून २०१५ नंतर नव्याने आणखी किमान दोन लाख अनधकृत बांधकामे झाली असण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, नियमितीकरणासाठी नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर दंडाची रक्कम नाममात्र करावी, या मागणीसाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना स्थानिक आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले. अखेरपर्यंत त्यांनाही त्यात यश आले नाही. दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नियमितीकरणाच्या निर्णयालाच खो दिला. सरकराने केलेले नियम कायदे फेटाळून लावले. ११ मार्च २०१८ रोजी न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्ट निर्णय दिला. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय करतात –
राज्यातील भाजपचे सरकार गेले आणि वर्षापूर्वी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आले. निवडणूक प्रचारात स्वतः अजित पवार यांनीही किरकोळ दंड आकारून सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. महाआघाडी मध्ये ते उपमुख्यमंत्री झाले. अद्याप त्यांनीही या विषयावर कुठलेही भाष्य केलेले नाही. आता आगामी महापालिका निवडणुकित पुन्हा हाच विषय पेटणार आहे. प्रचाराचा तो प्रमुख मुद्दा करायचा आणि भाजपला धोबीपछाड करायची राष्ट्रवादी काँग्रेसची व्युहरचना आहे. भाजपने सात वर्षांत काहीच केले नाही म्हणून सामान्य मतदार आता राष्ट्रवादी आणि विशेषतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आशेने पाहतो आहे. सत्तेवर येण्यासाठी आता अजित पवार हेच कार्ड खेळणार आणि भाजपला सत्ताच्युत करणार का याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुढची दिशा ठरणार आहे, मात्र भाजपचा पाडाव करण्यासाठी हा मुद्दा प्रभावी ठरणार आहे, असे दिसते.
