नागपूर, दि. १७ (पीसीबी) – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे की नाही? हे राज्य सरकारने चार आठवड्यात स्पष्ट करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा तपासही चार आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले आहेत.
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर आज (बुधवारी) नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांचा सहभाग आहे की नाही यासंदर्भात आणि सिंचन घोटाळ्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा चार आठवड्यात तपास पूर्ण करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, मंगळवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीन कुमार सिंग यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यात चौकशीच्या सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली. मात्र, जिगाव प्रकल्पाच्या गैरव्यवहारात अजित पवार यांच्या भूमिकेबाबत मात्र मौन बाळगले होते. त्यामुळे आता राज्य सरकार अजित पवार यांच्याबाबत काय भूमिका घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.