पिंपरी,दि. २० (पीसीबी) – अंगणवाडी सेविकांना सरकारी कर्मचारी म्हणून घोषित करावे. पगार, ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी लागू करावा. अंगणवाडी सेविका व सहाय्यकांच्या पगारात वाढ करावी. सहाय्यक व सेविकांचे पगार 18 हजारवरून 26 हजार रुपये करण्याची मागणी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.
याबाबत खासदार बारणे यांनी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, अंगणवाडी सेविकांनी अपुरा पगार, मासिक पेन्शनमध्ये वाढ आणि इतर अनेक मागण्यांसाठी फेब्रुवारी 2023 मध्ये नऊ दिवसांचा संप केला होता. पाच-सात महिन्यांच्या कालावधीनंतर एक हजार ते दीड हजारांपर्यंत पगारवाढ झाली. परंतु, वाढती महागाई आणि सरकारसाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करताना आवश्यक माहिती गोळा करण्यात या कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता वेतनवाढ अपुरी दिसते. गेल्या 40 वर्षांपासून न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने संघर्ष करत असतानाही अंगणवाडी सेविकांची गैरसोय होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी पदांच्या वैधानिक स्थितीची पुष्टी करणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अंगणवाडी सेविका शिक्षणाचा अधिकार, अन्न सुरक्षा आणि इतरांशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारचा एक हात म्हणून काम करतात. सरकार त्यांच्या मानधनाचा उल्लेख भत्ता म्हणून करत असले तरी प्रत्यक्षात तो पगार आहे. आणि अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅच्युटी सारख्या लाभांचा हक्क आहे.
महागाई दर लक्षात घेऊन दर सहा महिन्यांनी नियमित पगारवाढ समाविष्ट करावी. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे, सेवानिवृत्तीनंतर या कर्मचार्‍यांसाठी विनाअनुदानित मासिक पेन्शन प्रस्तावित करावे आणि त्याची अंमलबजावणी जलद करावी. महानगरपालिका हद्दीतील अंगणवाडी केंद्रांसाठी स्थान निकष सुधारण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. किमान भाडे 5 ते 8 हजार रुपये मंजूर करावे. सध्याचा रुपयांचा आहार दर अपुरा आहे. मुलांमध्ये कुपोषण वाढत आहे. सध्याच्या राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन, सामान्य मुलांसाठी अन्न दर 16 रुपये आणि कुपोषित मुलांसाठी 24 रुपये करण्याची मागणीही खासदार बारणे यांनी निवेदनातून केली.