स्वेच्छा मरणाला सशर्त परवानगी; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

6

सेच्छा मरणाबाबत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. ९) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मरणासन्न व्यक्तीला मृत्यूपत्र तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी देताना अटी व शर्तीही ठेवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे मरणासन्न अवस्थेतील व्यक्तींना इच्छा मरणाचा अधिकार मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक वृद्ध तसेच जराजर्जर रुग्णांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. स्वेच्छा मरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे, “एखादी व्यक्ती जिवंतपणी इच्छापत्र करू शकते की, भविष्यात कधीही मी बरा होऊ न शकणाऱ्या कोमामध्ये गेलो, तर मला कृत्रिमरित्या जगविणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये.

घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. याचाच अर्थ प्रत्येकाला सन्मानाने मरण्याचाही अधिकार दिला आहे. शेवटचा श्वास कधी घ्यावा, हे ठरविण्याचा अधिकार मरणासन्न व्यक्तील आहे. केवळ श्वास चालू आहे म्हणून एखाद्या मरणासन्न व्यक्तीला जिवंत ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. दरम्यान, या ऐतिहासिक निर्णयाचा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून इच्छा मरणाबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक वृद्ध तसेच जराजर्जर रुग्णांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. भूषण यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.