सीमा सावळे यांच्याकडून अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम; दोन अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या स्थायीच्या पहिल्या अध्यक्ष

23

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी महापालिकेचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी (दि. २६) विशेष सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पही त्यांनीच सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला होता. त्यामुळे दोन आर्थिक वर्षांचे अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या सीमा सावळे या महापालिकेच्या इतिहासातील पहिल्या स्थायी समिती अध्यक्षा ठरल्या आहेत. दरम्यान, त्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना गेल्या आर्थिक वर्षात भाजपने केलेल्या विकासकामांची जंत्रीच सभागृहासमोर ठेवली. तसेच पदावरून पायउतार झाल्यानंतर विरोधकांसोबत आमने-सामने राजकीय लढाई लढण्यास सज्ज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महापौर नितीन काळजे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१८-१९ या आगामी आर्थिक वर्षाचा ५ हजार २३५ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे सादर केला होता. त्यात स्थायी समितीने २७ कोटी ७ लाखांची वाढ करून ५ हजार २६२ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. स्थायीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी या विशेष सभेपुढे महापालिकेचा आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला. सावळे यांनी स्थायीचे अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचाही अर्थसंकल्प सभेपुढे मांडला होता. त्यामुळे महापालिकेचे दोन अर्थसंकल्प (२०१७-१८ आणि २०१८-१९) सादर करणाऱ्या त्या पहिल्या स्थायी समिती अध्यक्षा ठरल्या आहेत.

सीमा सावळे यांनी आपल्या भाषणात प्रशासनाने आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन तयार केल्याचे सांगितले. तसेच भाजपने काय विकास केला, असा आरोप करणाऱ्या विरोधकांपुढे त्यांनी स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या विकासकामांची जंत्रीच सादर केली. विरोधकांच्या टिकेला न घाबरता महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर म्हणजे ३१ मार्चनंतर बॅकडेटेड बिले सादर करून ती मंजूर करण्याची प्रथा बंद केल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र तरतूद ठेवण्याची प्रथा भाजपने सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पातील लेखाशीर्षावर ज्या कामांसाठी तरतूद आहे, त्याच कामांसाठी रक्कम खर्ची टाकण्याची पद्धत रूढ करण्यात आली. २१ वर्षापूर्वी महापालिकेत समाविष्ट गावांच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. स्थायी समितीने एकाही कामाला मुदतवाढ दिली नाही. प्रत्येक कामाची निविदा काढण्यात आली. कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ आणि ईएसआयच्या रक्कमेवर डल्ला मारणाऱ्या ठेकेदारांना पायबंद घातला. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी रोज जमा होणारी रक्कम अल्पमुदतीच्या ठेवी स्वरुपात ठेवल्या. त्यामुळे महापालिकेला ६५ कोटी रुपये मिळाले. ठेकेदारांना वाढीव रक्कम देणे बंद केल्यामुळे महापालिकेची ७२ कोटींची बचत झाली. महापालिकेच्या स्थापनेपासून तब्बल १७०० कोटींच्या फायली लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध होत नव्हत्या. स्थायी समितीमुळे त्यातील १००० कोटींच्या फायली लेखापरीक्षणासाठी सादर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

दक्षता पथकाकडून तपासणी आणि पूर्व लेखापरीक्षण करून घेतल्यानंतरच स्थायी समितीने प्रत्येक कामाला मंजुरी दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी नगरसेवकांकडून येणारे तरतूद वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याची प्रथा रूढ होती. ती स्थायी समितीने बंद केली. गेल्या वर्षभरात तरतूद वर्गीकरणाचा नगरसेवकांचा एकही प्रस्ताव स्थायीमध्ये मंजूर करण्यात आलेले नाही. निगडीपर्यंत मेट्रो करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. त्याला सरकारची मंजुरी मिळेल, असे सांगाताना निगडीपर्यंत मेट्रो होण्याबाबत कोणाच्याही मनात शंका नसावी, असे त्या म्हणाल्या. तसेच दोन अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाल्याबद्दल त्यांनी भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, महापौर नितीन काळजे, उपमहापौर शैलजा मोरे, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांचे आभार मानले.

पदावरून पायउतार होताना विरोधकांसोबत संघर्ष करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून टिका होत असताना विकासाची गती थांबू नये, यासाठी कोणावरही कठोर प्रहार केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष किंवा पक्षनेता या पदावर भाजपचा कोणीही असला, तरी विरोधकांकडून होणारा राजकीय वार हा आधी आपण झेलणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. यापुढे आपण आमने-सामने लढाईसाठी सज्ज असल्याचे त्यांनी ठणकावले.