समाज माध्यमावर केंद्र सरकारची पाळत नाही; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

37

नवी दिल्ली, दि. ३ (पीसीबी) – समाज माध्यमावर केंद्र सरकार  पाळत  ठेवत नाही,  असा खुलासा केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला. त्याचबरोबर  सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय देखील मागे घेत आहोत, अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय ‘सोशल मीडिया हब’ निर्माण  करणार होते. आणि त्या माध्यमातून    देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या समाजमाध्यमांवरील संदेश देवाणघेवाणीवर पाळत ठेवली जाणार होती. यामध्ये   ईमेलचाही समावेश होता. याविरोधात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मअुवा मोईत्रा यांनी याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. ‘केंद्र सरकार सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय मागे घेत आहे’, असे त्यांनी सांगितले. सोशल मीडिया धोरणासंदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी हा निर्णय मागे घेत असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे केंद्राने माघार घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने  याचिका निकाली काढत असल्याचे नमूद केले.