समलैंगिक विवाहांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी नाही – केंद्र सरकार

306

नवी दिल्ली, दि. ८ (पीसीबी) – समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी (दि.६) सर्वोच्च न्यायालयाने  दिला. आता समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी, यासाठी लढा सुरू करण्याची तयारी सुरू  झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत समलैंगिक विवाहांना परवानगी देणार नाही, असे सूत्रांकडून समजते.

ललित हॉटेलचे मालक केशव सुरी म्हणाले की,  न्यायालयाच्या निकालानंतर आम्हाला आशेचा किरण दिसू लागला आहे. समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी, यासाठी याचिका दाखल करू, असे त्यांनी सांगितले. केशव सुरी यांनी या वर्षी फ्रान्स मध्ये समलैंगिक विवाह केला होता. तर कलम ३७७ विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणारे गौतम यादव म्हणाले, समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरू नये, हा आमच्या लढ्यातील पहिला टप्पा होता. आता विवाह आणि अन्य अधिकार हा या लढ्याचा दुसरा टप्पा असेल.

केंद्र सरकारने याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला होता. मात्र, समलैंगिक विवाहाचे सरकार समर्थन करणार नाही. समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही हे ठीक होते. पण आता समलैंगिक विवाहांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी मिळणार नाही, असे एका वरिष्ठ  अधिकाऱ्याने सांगितले.