सध्या समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही; विधी आयोगाचे मत  

151

नवी दिल्ली, दि. १ (पीसीबी) – सध्याच्या परिस्थितीमध्ये देशात  समान नागरी कायदा करण्याची  आवश्यकता वाटत  नाही. त्याचबरोबर तो योग्यही वाटत नाही,  असे मत विधी आयोगाने व्यक्त् केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बलबीर सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील २१व्या विधी आयोगाने आपल्या अहवाल प्रसिध्द केला. या अहवालात विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात यावी, अशी सुचना केली आहे.  

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा  व्यापक आहे. त्याच्या संभाव्य परिणामांची अद्यापही पडताळणी  झालेली नाही. देशात विषमता असल्यामुळे समान नागरी कायद्यावर साधकबाधक चर्चा करण्याची गरज आहे.    सर्व धर्मांचे कायदे त्यांच्या  पद्धतीने चालवले जातात. मात्र, त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. धार्मिक परंपरा आणि मौलिक अधिकारांमध्ये सद्भाव कायम राखणे आवश्यक आहे.

ईशान्य भारत आणि जम्मू – काश्मीरसारख्या  देशातील २६ टक्के भागात संसदेचा कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे सर्व धर्मांसाठी एक कायदा या परिस्थितीत अशक्य आहे. मात्र, सर्व धर्मांच्या पर्सनल लॉमधील विसंगती दूर करण्यासाठी दुरुस्त्या करावी लागणार आहे. पर्सनल लॉमध्ये  विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान, वारसा या मुद्द्यांवर सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे मत आयोगाने व्यकत् केले आहे. त्यासाठी सर्व घटकांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे,  असेही आयोगाने म्हटले आहे.

लोकशाही म्हणजे बहुसंख्यकवाद नसून यात व्यक्तीचे विचार आणि आवाजाचा समावेश असतो. सरकारवर टीका करणाऱ्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे म्हणजे देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोटण्यासारखे ठरेल. देशात सकारात्मक टीका गरजेची आहे. अन्याथा स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात फारसा फरकच राहणार नाही.  टीका आणि भाष्य करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे. देशद्रोहाशी संबंधित भादंवितील कलम १२४ (अ) मध्ये दुरुस्ती करताना भादंविमध्ये त्याचा समावेश करणाऱ्या ब्रिटननेही १० वर्षांपूर्वी देशद्रोहाच्या तरतुदी हटवल्या आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

दरम्यान, या कायद्यावर कायदेतज्ञ्ज, संसद, सरकार, स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांमध्ये साधकबाधक चर्चा होऊन जनतेला अभिप्रेत असलेली दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी सुचना आयोगाने  केली आहे.