सध्या तरी ‘एक देश, एक निवडणूक’ नाही; मुख्य निवडणूक आयुक्तांची स्पष्टोक्ती

203

नागपूर, दि. ८ (पीसीबी) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदी प्रयत्नशील होते. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे ही संकल्पना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर ईव्हीएम मशीनच्या दुप्पट म्हणजे सुमारे ४५ लाख मतदान यंत्र निवडणुकीसाठी लागणार आहेत. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा एकत्र घेण्यात मोठी अडचण येणार आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकां व्हीव्हीपॅटच्या माध्यमातून मतदान यंत्राद्वारेच घेण्यात येतील, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त ओमप्रकाश रावत यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकत्र निवडणुकांच्या चर्चेवर तूर्तास पडदा पडला आहे.  

नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमानिमित्त रावत  आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना एकत्र निवडणुकावरील चर्चेला पूर्णविराम दिला. सध्याच्या परिस्थितीत निवडणुका घेण्यासाठी १५ ते १६ लाख मतदान यंत्रांची गरज लागते. तर एकत्र निवडणुकीसाठी ४५ लाख मतदान यंत्र लागतील. तर  आयोगाने व्हीव्हीपॅट व मतदान यंत्राची ऑर्डर दिली  असून सप्टेंबर अखेरपर्यंत मतदान यंत्रे व नोव्हेंबरपर्यंत व्हीव्हीपॅट तयार होणार आहेत. व्हीव्हीपॅटबाबत सर्वत्र जनजागृती करण्यात येत आहे. समाजातील विविध घटक व्हीव्हीपॅटची चाचणी घेतील. त्यानंतरच त्यांची खातरजमा केली जाणार आहे,  असेही रावत यांनी सांगितले.

दरम्यान, ईव्हीएमच्या विरोधात देशातील १७ पक्ष एकवटले आहेत,  याबाबत रावत  यांना विचारले असता  ते म्हणाले की, अद्याप कुठल्याही राजकीय पक्षाने याबाबत  आयोगाला विचारणा केलेली नाही. मात्र,  त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी त्यांना निश्चित वेळ देण्यात येईल. आयोग सर्वांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी तयार आहे. यापूर्वीही आयोगाने सुट्टी दिवशी  एका राजकीय पक्षाला वेळ देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन केले होते.  ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी नाही. तसेच त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड  करणे शक्य नाही. एकाही मताचा फेरफार करता येत नाही, असा दावा रावत यांनी केला. मात्र,  मतपत्रिकांवर मतदान घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात गोंधळ होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

त्याचबरोबर सोशल मीडियावरून निवडणूक प्रभावित होऊ नये,  याबाबत दक्षता घेण्या साठी एक समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावरील खर्चावर आयोगाची नजर असणार आहे. याबाबत बहुराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकीत दक्षता  घेण्याची व आयोगाला आवश्यक माहिती देण्याची तयारी कंपन्यांनी दाखवली आहे. फेसबुकनेदेखील मतदानाच्या ४८ तास आधी कुठलाही आक्षेपार्ह मजकूर येऊ देणार नाही, याची ग्वाही दिली आहे, असे ओमप्रकाश रावत यांनी सांगितले.