‘शाई फेको आंदोलन चुकीचेच, पण खोदाईतील कोट्यावधींच्या मलईचे काय ?’ – थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

217

भाजपा नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी महापालिका आयुक्त कार्यालयात एक आंदोलन केले. आंदोलनात आयुक्त राजेश पाटील यांच्या नामफलकावर तसेच कार्यकारी अभियंता अशोक भालकर यांच्या कार्यालयातील टेबलावर काळी शाई फेकली. या प्रकरणात पालिका अधिकाऱ्याने तक्रार केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. याच आंदोलनावर आता गहजब सुरू आहे. लोकांसाठी जेलवारी घडलेल्या, स्वतः पेशाने शिक्षिका असलेल्या तसेच लोकांचे भक्कम पाठबळ असल्याने कासारवाडी- दापोडीतून दुसऱ्यांदा निवडणूक जिंकलेल्या सत्ताधारी भाजपा नगरसेविका आशा शेंडगे यांना असे आंदोलन करावे लागले. मुळात या आंदोलनाबाबात साप साप म्हणून भुई धोपटण्यात अर्थ नाही. सत्ताधारी भाजपाच्या जेष्ठ नगरसेविकेला इतकी टोकाची भुमिका घेऊन आंदोलन का करावे लागले, याचा भाजपाने आणि पालिका प्रशानानेही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.`खड्डे खोदाईचे काम गणेशोत्सव संपेपर्यंत थांबवा, लोकांना त्रास होतो अनेकांची गैरसोय होते`, अशी अगदी साधी सरळ मागणी होती. फक्त दहा दिवसांचा हा प्रश्न होता. शेंडगे यांनी लेखी पत्र देऊन तसेच वारंवार मागणी करूनही संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्यांची यत्किंचितही दखल घेतली नाही, दाद दिली नाही. उलटपक्षी पोलिस बंदोबस्तात खोदाई सुरू केली. भाजपाच्या एका आमदारांच्या भाच्याकडे हा ठेका असल्याचा आरोप दस्तुरखुद्द शिवेसना गटनेते राहुल कलाटे यांनी केला आहे. त्यातच सगळे मर्म दडले आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने नगरसेविकेची बाजू समजून घेऊन प्रश्न सोडविण्याएवजी ठेकेदाराच्या बाजुने उभे राहणे पसंत केले. त्याचाच राग नगरसेविका शेंडगे यांच्या मनात असावा. लोकांची सोय, गैरसोय पाहण्यापेक्षा ठेकेदार महत्वाचा वाटला आणि तिथेच खरी माशी शिंकली. खड्डे खोदाईमुळे एन सणासुदित आज अर्धेअधिक शहर खड्यात आहे, पण आमदारांचा भाचा म्हणून प्रशासन मूग गिळून बसले आहे. या गैरसोयीबद्दल कोणीच बोलत नाही. लोक चरफडतात, सहन करतात त्यामुळे खड्डे खोदाईचे राजकारण झाले. खरे तर, कासारवाडी चा हा विषय अत्यंत किरकोळ होता. चर्चेतूनही हा प्रश्न सुटला असता, पण घोडं आमदाराच्या पाहुण्याशी अडलं.

‘१०-१२ दिवस काम बंद ठेवल्याने आभाळ कोसळणार नव्हते’
प्रकरण इतके वाढण्याचे कारण नव्हते. नागरिकांचे प्रश्न सोडविताना आंदोलनाचे हत्यार वापरणे यात गैर काहिच नाही. पण प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांच्या नामफलकावर अथवा कार्यालयात काळी शाई फेकण्याची घटना चुकीचीच आहे, त्याचे समर्थन होत नाही, कोणीही करणार नाही. प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी आंदोलनकर्त्याची नगरसवेकाची भूमिका समजून घेतली असती तर हे महाभारत घडलेच नसते. नागरिकांच्या सोयीसाठी खड्डे खोदाई विरोधात जी मागणी होती त्यामागची कळकळ, तळमळ महत्वाची वाटते. जनतेच्या प्रश्नावर बोलायचे नाही, आंदोलन कर्त्यांकडे लक्ष द्यायचे नाही आणि मग प्रकरण टोकाला गेलेच तर थेट पोलिसांची मदत घेऊन सगळे दडपून टाकायचे. प्रशासनाची ही भूमिका समर्थनीय नाही.

नगरसेवक निवडूण येतो तो लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी. त्याने प्रश्न मांडताना कोणती पद्धत अवलंबावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. लोकशाही मार्गानेच हे काम झाले पाहिजे यात दुमत नाही. अर्ज, विनंती, निवेदने देऊन, प्रत्यक्ष भेटून करून, चर्चा करून आणि त्यातूनही एकले नाहीच तर मग विविध प्रकारची अहिंसक आंदोलने करून विषय मार्गी लावता येतात. शेवटचा टप्पा म्हणजे न्यायालयीन लढा. खरे तर, आशा शेंडगे यांची जडणघडन ही शिवसेनेत झालेली. शिवसेना स्टाईलने आक्रमक पद्धतीने आपला मुद्दा मांडणे, भाषण करणे, आंदोलन करणे हा त्यांचा नेहमीचा खाक्या. महापालिका सभागृहातील त्यांची भाषणे तेच सांगतात. सत्ताधारी भाजपामध्ये असूनही प्रशासन एकत नाही म्हटल्यावर सहनशीलतेचा अंत झाला. त्यातूनच हे आंदोलन झाले आणि अतिउत्साहाच्या भरात शाई फेकोचा नको असलेला प्रकार घडला. संसदीय लोकशाहीत लोकप्रतिनिधीची मुस्कटदाबी होत असेल तर ते सहन करणाऱ्यांपैकी आशा शेंडगे नाहीत.

‘खड्डे खोदाईचा भ्रष्टाचार बाहेर काढा’ –
स्मार्ट सिटी मध्ये केबल च्या निमित्ताने शहरात होणारी खड्डे खोदाई हा कोट्यवधी रुपयेंच्या भ्रष्टाचाराचा विषय आहे. त्याचा पंचनामा झाला पाहिजे. २०० किलोमीटरच्या खड्डे खोदाईत कोणाला किती मलई मिळाली, कामाचा दर्जा, कामातील गोलमाल व्यवहार यावर मंथन झाले पाहिजे. हा घोळ काही अब्जो रुपयेंचा असल्याने काम रेटून न्यायचे आणि कोणी अडवलेच तर पोलिस आणि प्रशासनाचा वापर करून मुस्कटदाबी करायची हा भाजपा नेत्यांचा खाक्या. राष्ट्रवादीने हा मुद्दा घेतला तर महापालिका निवडणुकित लोक भाजपाचा सुपडा साफ करतील इतके मोठे प्रकऱण आहे. मुळात या प्रकऱणावरचे लक्ष हटविण्याचा डाव सत्ताधारी भाजपमधील ठेकेदार राजकारण्यांचा आहे. खरे तर, खड्डे या विषयावर महापालिका सभेत यापूर्वी प्रदीर्घ चर्चाही झाली होती. किमान सणासुदिच्या काळात रस्ते, खड्डे खोदाई नको, असे महासभेने फर्मान काढले होते. उच्च न्यायालयानेसुध्दा पावसाळ्यात खड्डे खोदाईला प्रतिबंध केला. अशाही परिस्थितीत केवळ राजकीय आशिर्वाद आहे म्हणून वाट्टेल तशी खोदाई करून जनतेला वेठिस धरायचे हासुध्दा अतिरेक आहे. मुळात आपल्या लोकप्रतिनिधींवर आंदोलनाची वेळच येऊच नये, इतकी कार्यक्षमता प्रशासनाने दाखवली पाहिजे, यासाठी प्रशासनाने अंग झटकून काम केले पाहिजे.

‘भ्रष्ट प्रकणांवर चर्चेला आयुक्त वेळ देत नाहीत’ –
महापालिका आयुक्त नगरसेवकांना आणि नागरिकांनाही वेळ देत नाहीत, ते भेटत नाहीत अशा असंख्य तक्रारी आहेत. त्यातूनही कधी मधी असे प्रसंग उद्भवू शकतात. पुराव्यासह प्रकरणे दिली तर मी कारवाई करतो, असे आयुक्त सांगतात. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटी बद्दलच्या अनेक तक्रारी आहेत. स्मार्ट सिटीतील कामांमध्ये सुरू असलेले गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, अनागोंदी याबाबत अगदी कागदोपत्री पुराव्यांसह नगरसेविका सीमा सावळे यांनी सहा वेळा आयुक्तांकडे अर्ज, निवेदने दिली आहेत. कोरोनाचे कारण देत त्यावर चर्चेसाठी वेळ दिला नाही. याचा दुसरा अर्थ प्रशासनसुध्दा यात सामिल आहे किंवा कुठेतरी पाणी मुरते आहे. सहा महिन्यांत त्याबाबत कुठलिही कार्यवाही नाही, चर्चा नाही की निर्णय नाही. सायबर हल्ला प्रकऱणात टेक महिंद्रा कंपनीने पोलिसांत तक्रार दिली होती. तब्बल ५ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा होता. पोलिसांनी त्याबाबत अहवाल तयार केला होता, पण पुढे एकावरही कारवाई नाही. अशी तब्बल २०-२५ प्रकऱणे आहेत, ज्यात चौकशी सखोल झालीच तर अर्धे अधिकारी घरी जातील आणि भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळविणे कठिण होईल. करदात्यांचा पैसा अशा प्रकारे लुटला जातो आणि नगरसेवकांनी डोळे झाकून घ्यावे, असे प्रशासनाला वाटत असेल तर तो खुळेपणा आहे. खड्डे खोदाई होते, पण त्यातही ठरल्या प्रमाणे एकही काम होत नाहीत, अर्धवट खोदतात, खोदलेले खड्डे व्यवस्थित बुजविले जात नाहीत, असे लेखी तक्रारीतून आयुक्तांना खुद्द नगरसेवकांनी सांगितले. स्मार्ट सिटीतील सल्लागारांवरची उधळपट्टी या विषयावरसुध्दा भरपूर छापून आले, पण प्रशासनाने तिकडेही दुर्लक्ष केले. एका नगरसेविकेला जेलवारी घडवली की पुन्हा स्मार्ट सिटी, खड्डे खोदाई, गैरसोय, भ्रष्टाचार अथवा संबंधीत विषयावर बोलायला कोणी धजावणार नाही, असा होरा असेल तर काळ कठिण आहे असे समजावे.

‘लाचखोरी, शाई फेको मधील भाजपाचा दुटप्पीपणा’ –
महिन्यापूर्वीच स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यासह ४ कर्मचारी लाचखोरीत सापडले होते. त्यावेळी, ते विरोधकांचे राजकीय षडयंत्र आहे, असे भाजपाचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे आणि लक्ष्मण जगताप यांनी पत्रकारपरिषद घेऊन सांगितले. भाजपा सोयीनुसार भूमिका घेते असे आता म्हणावे लागेल. नितीन लांडगे यांना पोलिस कोठडी झाली तर त्यांना सोडविण्यासाठी भाजपाबरोबर अन्य राजकीय पक्षातील गावकीभावकीच्या तमाम नगरसेवकांची फौज उभी राहिली. लांडगे सुटून आले, पण त्यांच्यावर ना कारवाई ना निषेध झाला. पहिला होता लाचखोरीचा प्रकार आणि दुसरा होता शाई फेको आंदोलनाचा. आशा शेंडगे यांच्या शाईफेको आंदोलनावर दुसऱ्या क्षणाला सत्ताधारी पक्षनेते नामदेव ढाके यांच्याकडून निषेधाचे पत्र आले. लाचखोरीत भाजपाची पूरती बेअब्रू झाली होती पण त्यावेळी ते षडयंत्र ठरवले गेले. आणि लोकांच्या बाजुने आपल्याच नगरसेविकेने आंदोलन कले तर आमदारांच्या भाच्याचा ठेका धोक्यात येतो म्हणून भाजपा निषेध करते. हा उघड उघड दुटप्पीपणा आहे. भाजपाच्या नैतिकतेचे इथे धींडवडे निघालेत. सत्ताधारी भाजपा भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत बुडालाय, पण या सत्तांधाऱ्यांना ते दिसत नाही. राष्ट्रवादीच्या डोळ्यातले कुसळ दिसते, पण स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही. घोडेमैदान जवळ आहे.

WhatsAppShare