शहर ‘लोकल टू ग्लोबल’ होण्यासाठी, हे करा… – थर्ड आय – अविनाश चिलेकर 

224

———————————–
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावात आजही गावकी-भावकी कायम आहे. राजकारणात ती आमच्या पाचवीलाच पुजली आहे. शहरीकरणात त्याला आपोआप मुठमाती मिळते, हे कालातित आहे. पिंपरी चिंचवडचे आता तसे पुरते शहरीकरण झाल्यात जमा आहे. आज मितीला देशातील एक प्रमुख महानगर म्हणून या शहराला देश-विदेशातील लोक ओळखतात. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर खालोखाल राज्यातील झपाट्याने प्रगती कऱणारे पाचवे मोठे शहर, हे चित्र खूपच आशादायक आहे. मॉल्स, मल्टिफ्लेक्स, ऑनलाईन व्यवहारात राज्यात १ नंबर. विदेशात व्यापार आणि सहकुटुंब सहल करणाऱ्यांत मुंबईच्या खालोखाल नंबर १. उद्योग व व्यापारातील तमाम पुणेकर सराफ, बिल्डर्स तसेच शिक्षण सम्राटांना आता पिंपरी चिंचवड शहर परिसरातच मोठी जागा पाहिजे असते. मुंबईकर गुंतवणुकिसाठी बाणेर, बावधान खालोखाल हिंजवडी, माण, मारुंजी, रावेत, ताथवडे अधिक पसंत करतात. इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी स्कूल चालकांना १०-२० कोटी खर्च करून जागा घेऊन इथेच इंटरनॅशनल स्कूल करायने फायद्याचे वाटते. मोशीला आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र झालेच तर शहराचे अर्थकारण काही हजार कोटींत बदलणार आहे. मोशी, चऱ्होली मार्गे लोहगाव विमानतळ २० मिनीटांत गाठता येणार म्हणून त्या परिसरातील जागांचे भाव १० वर्षांत काही पटीत वाढतात. इतके प्रचंड सकारात्मक बदल होत असताना राजकारण आणि राजकारणीसुध्दा बदलायला नको का, हा खरा या शहराचा गहन प्रश्न आहे. आपण आणखी किती दिवस, नको ती कटकट म्हणून चिखल अंगावर घेणार याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. महापालिका निवडणूक हा त्यासाठी एक टर्निंग पॉईंट आहे. काळानुरुप बदलायचे की आणखी दोन पिढ्या तोच खाक्या कायम ठेवायचा हे लोकांनी ठरवायचे. अशा मुद्यांवर खरे तर साधक बाधक विचारमंथन झाले पाहिजे. इथे कुठलेही मुद्यांचे भांडण थेट गुद्यांवर येते, तेच दुर्दैवी आहे. वैचारी दिवाळखोरी हीच या शहराची एक मोठी कमतरता आहे. किमान आता तो प्रगल्भपणा यावा, मग नेता कोणीही गाववाला अथवा बाहेरचा रहिवासी असला तरी चालेल. प्रश्न तुम्ही आचार विचारांनी किती ग्लोबल होण्याचा प्रयत्न करता त्याचा आहे. करदात्यांना सेवा, सुविधांसाठी ही महापालिका आहे. पुढाऱ्यांची, त्यांच्या चमचांची आणि पाहुण्यारावळ्यांची घरे भरण्यासाठी महापालिका नाही, हे आता अगदी निक्षूण सांगण्याची वेळ आली आहे.

शहराचे सिंगापूर, शांघाय करायचे की बकाल व भिकार कोलकाता, पाटणा याचा विचार सर्वांनी करावा. दरमहा अगदी घर भाडे भरतो तितकाच महापालिकेचा कर भरायचा आणि ज्यांना विश्वस्थ म्हणून जबाबदारी दिली त्यांनी तोच पैसा अक्षरशः ओरबडून खायचा, हे कुठवर चालू द्यायचे ते आता करदात्यांनी ठरवायचे आहे. सत्ताधारी पक्ष भाजपा असो वा राष्ट्रवादी, शिवसेना खा खा खाणाऱ्यांचा बंदोबस्त करायची संधी चालून आली आहे. आडाणी गोळे किंवा सडकी डोकी तुमचे-आमचे कारभारी म्हणून पाहिजेत की, जग कुठे चालले आहे त्या वाटेने नेणारे सच्चे मार्गदर्शक त्यासाठी हा विचारप्रपंच आहे.

गावकीचे योगदान खूप मोठे, पण… –
पिंपरी चिंचवड शहराच्या जडणघडणीत इथल्या तमाम भूमिपुत्रांचे योगदान निश्चितच खूप खूप मोठे आहे. सुरवातीला लष्कराने हजारो एकर जमीन घेतली. ५५ वर्षांपूर्वी एमआयडीसी ने १२०० हेक्टर संपादीत केली. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱणासाठी ४२०० हेक्टरचे माळरान ताब्यात घेतले. महापालिकेच्या विकास आराखड्यासाठी किमान २५० एकर क्षेत्र गेले. आता पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीच्या पूररेषेमुळे किमान दोन हजार एकर क्षेत्र बाधित आहे. शहरासाठी ही किंमत गाववाल्यांनी मोजली याचा विसर कोणालाही पडणार नाही. मुळात हे जमिनीचे क्षेत्र दिलेच नसते तर, हे शहरच अस्तित्वात आले नसते. पण याचा अर्थ तहहयात राजकारणाचा सातबारा आपल्याच नावावर आहे, असा काही पुढाऱ्यांचा समज झाला असेल, तर तो खोडून काढला पाहिजे. १९७८ ला नगरपालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकित थेट जनतेतून प्रथम नगराध्याक्ष म्हणून डॉ. श्री. श्री. घारे यांच्यासारखा एक अत्यंत विचारी, सज्जन, निरपेक्ष समाजवादी नेता निवडूण आला होता, तोच खरे तर या शहराचा हुंकार होता. नंतरच्या काळात तो प्रगटला नाही, कारण दमनशाही झाली. पुढे शिवसेनेचे गजानन बाबर हे दोन वेळा आमदार, एकदा खासदार झाले. हे दोघे साडले तर गेली ५० वर्षे शहराच्या राजकारणावर गावकीचेच वर्चस्व कायम आहे. थोडे सिंहावनलोकन केले तर ते स्पष्ट होते.

सगेसोयरे, पाहुण्यांचेच राजकारण बस्स झाले –
सन १९८६ मध्ये ६० पैकी सुमारे ४५ नगरसेवक गावकीतले होते. १९९२ मध्ये ७६ पैकी ५०, १९९७ मध्ये ७८ पैकी ५५, २००२ मध्ये १२८ पैकी ७५, २००७ मध्ये ७२, २०१२ मध्ये ७७ आणि २०१७ मध्ये ६५ नगरसेवक हे गावकीतले असल्याचे सर्वसाधारण चित्र दिसते. एकूण ७२६ पैकी ४३९ म्हणजे सरासरी ६२ टक्के. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि विशेषतः संघ, भाजपाच्या भुमिकेमुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आता संपले. यापूर्वी ते होते तेव्हा ९६ कुळी मराठा सुध्दा कुणबी दाखले घेऊन कायम राहिले होते. राजकीय पक्ष कोणताही असो एकेमेकांचे पाहुणेरावळे, सोयरेधायरे नगरसेवक असतात. पतीच्या जागेवर महिला आरक्षण पडले तर गेले तर पत्नी, सून, मुलगी असतेच. आजही शहरातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे शहर अध्यक्ष, आमदार, खासदार (डॉ. अमोल कोल्हे वगळता) गाववालेच आहेत. आजवर एक बाबर, मोतीराम पवार यांचा अपवाद वगळता सर्व आमदार गाववालेच होते. गेले चार दशके २-३ पिढ्यांपासून एकाच घरातील नगरसेवक असलेली किमान १०-१५ घरे आहेत. अगदी परिसर निहाय नजर टाकली तरी नावानुसार सांगता येऊल. गावोगावचे मूळचे सरदार, वतनदार, पाटील तेच कायम आहेत. भोसरी (लांडगे, लांडे, लोंढे, गव्हाणे, गवळी, फुगे, शिंदे), दिघी (गायकवाड, वाळके), बोपखेल (घुले), कासरवाडी (मोटे, जवळकर), फुगेवाडी (फुगे), थेरगाव (बारणे, पवार), दापोडी (काटे) चिंचवडगाव (भोईर, चिंचवडे, गावडे) वाल्हेकरवाडी (वाल्हेकर) मोशी (आल्हाट, बोऱ्हाडे, सस्ते), आकुर्डी-निगडी (कुटे, दातीर, काळभोर), सांगवी (शितोळे, ढोरे) वाकड (कलाटे, कस्पटे), काळेवाडी-रहाटणी (नखाते, नढे, कोकणे,तापकीर), चऱ्होली- डुडुळगाव (तापकीर, काळजे, बुरूडे), पिंपळे गुरव (जगताप) पिंपळे निलख (साठे, चोंधे, नांदगुडे, कामठे), रावेत-किवळे (भोंडवे, तरस) चिखली (यादव, नेवाळे, ताम्हाणे, साने), तळवडे (भालेकर) पिंपरी (वाघेरे, कापसे, मासुळकर), पिंपळे सौदागर (काटे), ताथवडे (पवार, नवले). शहरावर किती काळ गावकीचे राज्य होते, आहे याचे हे काही दाखले आहेत. राष्ट्रवादीचे दुकान गावकीनेच चालवले आणि आता इतरांपेक्षा वेगळे म्हणविणाऱ्या भाजपाचा मॉल सुरू आहे तो सुध्दा गावकीमुळेच. गावकिविरोधात तीव्र असंतोष आहे, खदखद आहे, धग आहे पण ती बाहेर काढायची तर धमक असलेला नेता तयार होत नाही. तोच धागा पकडून पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या पार्थ पवार यांची नवीन स्ट्रॅटेजी तयार होते आहे, हे त्यातल्या त्यात विशेष.

बहुभाषिक शहर, मिनी इंडिया म्हणतो, पण… –
पिंपरी चिंचवड शहराला खऱ्या अर्थाने ग्लोबल करू पाहणारे दिवंगत शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांचा विचार आणि आचारसुध्दा ग्लोबल होता. राष्ट्रीय नेते शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांना त्या दिशेने कधी विचारच केला नाही, अन्यथा आझमभाई पानसरे, योगेश बहल, जगदिश शेट्टी, आर. एस. कुमार, मंगला कदम हे तोलामोलाचे नेते केव्हाच या शहराचे दुसरे सुरेश कलमाडी झाले असते. शहरात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसी, परप्रांतीयांमध्ये सुध्दा शेकडो कार्यकर्ते लायकीचे आहेत. या प्रत्येक समुहाला शहराच्या निर्णय प्रक्रियेत वाटा, मानसन्मान पाहिजे असतो, पण तो मिळत नाही. शहर ग्लोबल करायचे असेल तर हा जात, धर्म, भाषा, वर्ण वर्चस्ववादाच्या पलिकडे विचार कऱणारे नेतृत्व पाहिजे, जे इथे पैदा होऊ दिले जात नाही. अनेकदा अशा भावी संभाव्य नेत्यांची भृणहत्या झाली आहे. केवळ बीसी-ओबीसी आरक्षणामुळे किमान मागास समाजातील नेत्यांना पालिकेचा दरवाजा पाहता आला. ५० वर्षांत कविचंद भाट, हनुमंत भोसले, योगेश बहल, आझमभाई पानसरे सोडले तर २७ पैकी किती महापौर बहुजनांपैकी होते याचा विचार करा. आमदार म्हणून गौतम चाबुकस्वार, अण्णा बनसोडे केवळ आरक्षणामुळे विधानसभा पाहू शकले, पण ते शहराचे नेते नाही होऊ शकत. टेल्को लढ्यातील कामगार नेते राजन नायर, सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे अथवा मारुती भापकर यांनाही कुवत असूनही शहराचा चेहरा बनता आलेले नाही. गाववाल्यांशिवाय कोणते नेते यशस्वी झाले त्याचा अभ्यास केल्यावर सिध्द होते की, गावकीचेच वर्चस्व होते, आजही आहे. आगामी निवडणुकित २०२२ मध्ये गावकीच राहील असे तूर्त दिसते, कारण भावकी, पैसा, दंडेलशाही वगैरे वगैरे. ३० लाख लोकसंख्येच्या शहरात अवघे तीन-साडेतीन लाख गाववाले आजही राज्य करतात हे मान्य करावेच लागेल. इथे पवार काका-पुतण्यांनी राज्य केले, आता नातू हुकूमत गाजवू पाहतो. एक देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी पाहिजे, पण भाजपाची कातडी पांघरलेले दुसरे पवारच वाट्याला येतात. गावकीला बरोबर घेऊनच गावकीसह हे बदल सहज शक्य आहे. बदल ही काळाची गरज आहे. तुम्ही स्वतः बदला, `लोकल टू ग्लोबल` व्हा नाहीत तर काळ तुम्हाला माफ करणार नाही.

WhatsAppShare