विवाहबाह्य संबंधांसाठी केवळ पुरुषांना दोषी धरणे चुकीचे – सर्वोच्च न्यायालय

327

नवी दिल्ली, दि. २ (पीसीबी) – सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, विवाहबाह्य संबंधांसाठी केवळ पुरुषांना दोषी धरुन त्यांना शिक्षा देणे चुकीच असल्याचे म्हटले आहे. केवळ पुरुषांना शिक्षा देणं हे घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदानुसार मिळालेल्या समानतेच्या अधिकाराचे प्राथमिकदृष्ट्या उल्लंघन असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.

जोसेफ शाइन यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

‘स्त्रियांना पतीची मालमत्ता समजणारा हा कायदा रद्द करण्यात आला पाहिजे,’ असे ‘पार्टनर फॉर लॉ इन डेव्हल्पमेंट’या एनजीओच्या ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. एखादा विवाहित पुरुष विवाहित महिलेच्या पतीच्या संमतीने तिच्याशी संबंध ठेवत असेल तर तो कलम ४९७ अन्वये दोषी धरला जात नाही. कारण स्त्रियांना पतीची मालमत्ता समजल्या गेल्यानेच असे होत असल्याचे अरोरा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘कलम ४९७ नुसार महिलांना पतीची मालमत्ता समजली जाते. विवाहित महिलेच्या पतीच्या परवानगी शिवाय जर एखाद्या पुरुषाने तिच्याशी संबंध ठेवले आणि त्यात तो दोषी आढळला तर त्याला पाच वर्षाचा कारावास ठोठावला जातो. मात्र याच गुन्ह्यात दोषी असूनही महिलेला शिक्षा दिली जात नाही,’ असं याचिकाकर्त्याचे वकील कलीश्वरम राज यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर, संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करण्यासाठी अॅडल्ट्री रद्द केली जाते. त्यामुळे पुरुष असो किंवा महिला दोघांनाही शिक्षा दिली जात नाही, असे सांगतानाच अॅडल्ट्री तलाक आणि इतर दिवाणी प्रकरणाचा आधार होऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सुरुवातीला या खंडपीठाने हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नंतर त्यावर त्यांनीच सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ‘संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार महिला आणि बालकांसाठी विशेष कायदा बनविण्याची परवानगी असल्यानेच १९५४ मध्ये चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम ४९७ ची वैधता कायम ठेवली होती,’ असं याचिकाकर्त्याचे वकील कलीश्वरम राज यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.