विनापरवाना बांधकामे गुंठेवारी अधिनियमाअंतर्गत नियमित करण्याचा अध्यादेश

201

मुंबई, दि.19 (पीसीबी): राज्यातील महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील विनापरवाना बांधकामे गुंठेवारी अधिनियमाअंतर्गत नियमित करण्याचा सुधारित अध्यादेश राज्य शासनाने सोमवारी (दि.18) जारी केला आहे. त्यानुसार दंड आकारून गुंठेवारीची घरे नियमित केली जाणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे दीड लाख बांधकाम धारकांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 कलम 3 च्या पोटकलामानुसार गुंठेवारीची घरे नियमित करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकेस दिले आहेत. नगरविकास विभागाच्या अवर सचिव वीणा मोरे यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना आदेश पाठविला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांचा मुद्दा न्यायालयात आहे. अवैध बांधकामाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात गुंठेवारीची सुमारे दीड लाखाहून अधिक घरे आहेत. आता राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमित करणाचा सुधारित आदेश काढून पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा दिला. नागरिकांना दंड भरून घरे नियमित करता येणार आहेत. गुंठेवारी नियमांअंतर्गत गुंठा, अर्धा गुंठा क्षेत्रावर बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी विकास शुल्काच्या तीनपट दंड आकारण्यात येणार आहे.

चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) पेक्षा अधिकचे बांधकाम असेल तर वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील (रेडिरेकनर) 10 टक्के नुसार येणारी रक्कम भरावी लागणार आहे. टीडीआर घेतला, प्रीमियम भरला असेल तरीही अतिरिक्त 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. सामासिक (साईड मार्जिन) अंतरात केलेल्या बांधकामासाठी वार्षिक बाजारमूल्य (रेडिरेकनर) दर तक्त्यामधील जमीन दराच्या 10 रक्कम भरावी लागणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

या आदेशानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका अर्ज करण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करेल. त्यासाठीच्या कागदपत्रांची यादी जाहीर करेल. त्यानंतर नागरिकांना प्रस्ताव दाखल करता येतील.

WhatsAppShare