लग्नाचा खर्च जाहीर करण्याची सक्ती करा – सर्वोच्च न्यायालय

23

नवी दिल्ली, दि. १३ (पीसीबी) – पैशांची उधळपट्टी करत थाटामाटात लग्न करण्यावर सर्वोच्च न्यायालय बंधन आणण्याची शक्यता आहे. लग्नाचा खर्च जाहीर करणे अनिवार्य करण्यावर विचार करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. दोन्ही कुटुंबांना लग्नाच्या खर्चाची माहिती विवाह कार्यालयात देता येईल असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. याची अंमलबजावणी करायची असेल तर केंद्र सरकारने कायदा तयार करण्यासंबंधी विचार केला पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

यामुळे हुंडा प्रथेला आळा बसेल तसेच सामाजिक दबाबाखाली करण्यात येणाऱ्या खर्चाचाही तपशील मिळेल असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. याशिवाय हुंडाविरोधी कायद्याचा दुरुपयोग करत दाखल होणाऱ्या खोट्या प्रकरणांचाही उलगडा होईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय भविष्यातील गरजा पूर्ण कऱण्यासाठी लग्नाच्या खर्चातील काही पैसे वधूच्या खात्यात टाकता येईल का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालय एका खटल्यावर सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने ही विचारणा केली आहे. एका महिलेने आपला पती आणि सासरच्यांविरोधात हुंडा मागितल्याचा आरोप केला आहे. पतीने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा हुंडा ही एक समान गोष्ट असते, सोबतच लग्नात होणाऱ्या खर्चावरुनही वाद होत असतात त्यामुळेच न्यायलयाने खर्चाचा तपशील देणे अनिवार्य करण्यासंबंधी विचारणा केली आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये लोकसभेत लग्नाच्या खर्चासंबंधी एक विधेयक सादर करण्यात आले होते. यामध्ये लग्नाचा खर्च पाच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास १० टक्के कर लावण्यासंबंधी प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.