राज्यातील सहकारी संस्थांची श्वेतपत्रिका; काँग्रेस, राष्ट्रवादीची कोंडी   

107

मुंबई, दि. २३ (पीसीबी) – राज्यातील सर्व सहकारी संस्था साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बँका, दूध संघ, यंत्रमाग, कृषी प्रक्रिया उद्योग, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची श्वेतपत्रिका काढण्याचे काम सहकार विभागाने सुरू केले आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांमधील गैरकारभार  उघड होणार आहे. राज्यातील बहुतांशी सहकारी संस्था  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.  

आघाडी सरकारने विविध सहकारी संस्थांना भांडवली अनुदान दिल्याने  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्यभरात सहकारी संस्थांचा विस्तार केला.  त्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे.  सहकारी साखर कारखाने, राज्य बँक, जिल्हा बँका, दूध संघ, सूतगिरण्या, बाजार समित्या आदी संस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात आहेत.

दरम्यान या संस्था भ्रष्टाचाराच्या कुरण बनल्या आहेत. परिणामी  अनेक संस्था शेवटीची घटका मोजत आहेत. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील ३५ आजारी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री करण्यात आली आहे. एका सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी करण्यास सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यानुसार विक्री झालेल्या कारखान्यांच्या मालमत्तांची एकत्रित किंमत सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांवर जाते. प्रत्यक्षात, हे साखर कारखाने अवघ्या १ हजार ७६ कोटी रुपयांना विकल्याचा आरोप  होत आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या श्वेतपत्रिका काढण्याचा  निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार अनुदान देत असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत.  या  सहकारी संस्था मोडकळीस येण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे  नेतेच जबाबदार असल्याचे म्हटले  जात आहे. दरम्यान, आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची कोंडी करण्यासाठी भाजप सरकारने ही राजकीय कुरघोडी सुरू केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.