यमुनानगर निगडीच्या रेडझोनबाधितांमधील संभ्रम दुर करण्यासाठी नव्याने नकाशे आणि रेडझोन हद्द जाहीर करण्याची मागणी

85

– शिवसेना निगडी विभागप्रमुख तथा जनहित याचिकाकर्ते सतीश मरळ यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

पिंपरी. दि.३ (पीसीबी)- निगडी यमुनानगर व आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांची रेडझोनच्या हद्दीमुळे पुरती संभ्रमावस्था झाली आहे, रेडझोनमुळे रखडलेला विकास व रेडझोनच्या हद्दीलगतच सुरू असलेले एसआरए गृहप्रकल्पाचे काम नागरिकांना चिंतेत टाकणारी असल्याने याविरोधात मुंबई उच्चन्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या नंतर आता निगडी शिवसेना विभागप्रमुख सतीश मरळ यांनी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या भागाचे सर्व्हे व प्लॉट नंबरनुसार नव्याने नकाशे व निश्चित रेडझोनची हद्द जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

नी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात असे म्हणले आहे की, “देहूरोड दारुगोळा कारखान्यामुळे रेडझोन निर्माण झाला असून कारखान्याच्या सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डापर्यंत रेडझोनची हद्द निश्चित करण्यात आली आहे. ही हद्द पिंपरी चिंचवड शहरातील काही भागापर्यंत आहे. २०१९ च्या रेडझोनच्या नकाशानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील, किवळे, रावेत, निगडी, यमुनानगर, सेक्टर ११, त्रिवेणीनगर, रुपीनगर, तळवडे, शरदनगर, मोरेवस्ती, साने चौक येथील काही भाग रेडझोन बाधित होत आहे. त्यात निगडीतील सर्व्हे नंबर ५६, ५७ आणि ६३ हा भाग रेडझोनमध्ये येतो. मात्र, असे असतानाही या सर्व्हे नंबर मधील शरदनगरमध्ये एसआरए योजनेंतर्गत गृह प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. रेडझोनमध्ये ‘एसआरए’ प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत मी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकारचा संरक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए), पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पिंपरी-चिंचवड नगर भूमापन कार्यालय आणि रेन्बो डेव्हलपर्स यांना प्रतिवादी केले आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकार, पीसीएनटीडीए, नगर भूमापन अधिकारी यांनी रेन्बो डेव्हलपर्स यांना परवानगी कशी दिली, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

दरम्यान, हा खटला सुरु असताना पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ /०९/ २०१९ रोजी एसआरए प्रकल्प सुरु असलेला भाग रेडझोनहद्दीत येत नसल्याचे पत्र पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. शरदनगर मधील ७५७०. ५७ क्षेत्रापैकी २३९. ६६ चौ. मी. क्षेत्र रेडझोन बाधित असून या क्षेत्राबाहेर एसआरए प्रकल्प सुरु असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे जर यमुनागरलगत असलेल्या शरदनगरमधील भाग रेडझोन हद्दीच्या बाहेर येत असेल तर यमुनानगर देखील हद्दीबाहेर असेलच, अशी यमुनानगरकरांची धारणा आहे. शिवाय त्रिवेणीगर, चिखलीतील मोरे वस्ती, साने चौक हा अंतराने दूर असलेला भागही रेडझोन हद्दीबाहेर असेल. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत रेडझोनची नेमकी हद्द कुठपर्यंत आहे, त्याचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने जाहीर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तशी रेडझोनबाधित जनतेची आग्रही मागणी देखील आहे.

शरदनगरमध्ये सुरु असलेला एसआरए गृह प्रकल्प रेडझोन हद्दीत येत नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला कळविले आहे. मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकासाठी आणि त्याच्यामागे असलेला राजकीय मंडळींसाठीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रेडझोन हद्दीचे स्पष्टीकरण दिले. यावरून प्रशासन बिल्डर आणि राजकीय मंडळींसाठी तत्परतेने काम करीत असल्याची भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. तसे आरोपही होऊ लागले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता महापालिका हद्दीत नेमका कुठपर्यंत आणि कोणत्या सर्व्हे नंबरमध्ये, कोणत्या प्लॉट नंबरमध्ये रेडझोन आहे, त्याची क्षेत्रफळानुसार सविस्तर माहिती जनतेसाठी जाहीर करणे गरजेचे आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे ही विनंती.

यमुनानगरमधील नागरिकांनी प्राधिकरणाकडून घरे घेतली आहेत. हा भाग रेडझोनमध्ये येत असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. घरांची विक्री करता येत नाही व कर्ज मिळत नाही. रि-डेव्हल्पमेंट करता येत नाही. वारसाच्या नावाने मालमत्ता नोंद करता येत नाही. असे असताना रेडझोनमध्ये येत असलेल्या शरदनगरमध्ये एसआरएअंतर्गत गृहप्रकल्पाला परवानगी कशी देण्यात आली. जो न्याय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि एसआरएला, तोच यमुनानगरवासियांनाही द्यावा, अशी आमची मागणी आहे” असे त्यात नमुद केले आहे.