मोठ्या आयटी पार्कमध्ये इमारती रिकाम्या करण्याचा धडाका

7

`वर्क फ्रॅम होम` कंपन्यांच्या पथ्यावर, नॅसकॉम कडून मोठ्या बदलाचे संकेत, केंद्र – राज्य सरकारकडे सवलतींसाठी शिफारस

पुणे, दि. २७ (पीसीबी) – भाड्याने घेतलेल्या इमारती रिकाम्या करण्यास मोठ्या आयटी पार्कमध्ये सुरवात झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत कोरोना काळात `वर्क फ्रॉम होम` (घरातूनच काम) पध्दतीमुळे कंपन्यांचा वीज बिल, ट्रान्सपोर्ट तसेच सेवा सुविधांसह मोठा खर्च वाचला आहे. आता त्यावर तोडगा म्हणून लहान इमारतींमध्ये “पर्यवेक्षण केंद्रे” (कार्यालये नियंत्रित करणे) उघडण्याची योजना या कंपन्यांनी आखली आहे. दरम्यान, या नवीन प्रस्तावामुळे आता आयटी कंपन्यांमधील सुमारे ७५ % ते ९०% कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या घरातूनच काम पाहता येणार आहे.

देशभरातील प्रमुख अशा २८०० आयटी कंपन्या सदस्य असलेल्या नॅसकॉम ने केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे या विषयावर चर्चा केली आणि प्रस्ताव दिला आहे. या नवीन कल्चर साठी काही कामगार कायद्यांत बदल करण्याची गरज सुचविली असून सरकारने त्यासाठी होकार दर्शविल्याचे वृत्त आहे.

नॅसकॉम ने दिलेल्या प्रस्तावात, आयटी क्षेत्राला अनुरुप कामगार कायद्यांमध्ये मोठा (75%) भाग दुरुस्त करा अथवा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने मे २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात या बदलासाठी संमती दिली आहे. योग्य बदलांसाठी कामगार कायद्यात दुरुस्तीचे ब्लू प्रिंट देण्याचा सल्ला सरकारने नॅसकॉमला दिला आहे.

वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना त्यांचा घरातील खर्चासाठी इनकमटॅक्स मध्ये वजावट मिळाली पाहिजे, त्यासाठी आयकर कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. घरातून काम करण्यासाठी विमा संरक्षण देण्याची दुरुस्ती आणि इतर सुधारणाही सरकारला सुचविल्या आहेत. त्याशिवाय “घरातून काम” करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कुठूनही काम पाहता येईल. त्यासाठी अगदी श्रेणी एक अथवा दोन च्या शहरांमध्येच रहाण्याची आवश्यकता नाही.

बहुतांश मोठ्या आयटी कंपन्यांनी या पध्दतीने कामात सुधारणा जवळपास सुरू केली आहे. मात्र, आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा घाट्याचा सौदा ठरू शकतो. कारण वर्क फ्रॉम होम मध्ये पूर्वीच्या तुलनेत कमीत कमी अटी शर्थी आणि कमीत कमी वेतन देऊन कर्मचाऱ्यांची भरती होते आहे. या वर्षाच्या मूल्यांकनात उच्च वेतन देणाऱ्या व्यावसायिकांची 0 वाढ, 0 व्हेरिएबल आणि लेओफ दिसू शकेल, असेही सांगण्यात येते.

वर्ग १ मधील मुंबई, पुणे, दिल्ली, बंगलोर यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये स्वत:चे घर किंवा घर कर्ज असलेले व्यावसायिक आणि वर्ग २ मध्ये भाड्याने दिलेल्या जागांवर काही वर्षांचा अनुभव असलेले कर्मचारी अशी विभागणी केली आहे. वर्ग 2 चे कर्मचारी त्यांच्या गावी आनंदाने स्थलांतरित होईल आणि अधिक बचत करण्यात सक्षम होतील. अगदी कमी वेतन दिले तरीही ते कर्मचारी कमाई आणि बचत तसेच चांगले राहणीमान यांच्यात संतुलन साधू शकतात, असे निदर्शनास आले आहे.

शहरांमध्ये महागाईच्या श्रेणीतील श्रेणीला दुप्पट फटका बसणार आहे. भाजीपाला आणि एफएमसीजी, कमी मालमत्ता भाड्याने (जवळजवळ अर्ध्या) आणि सध्याच्या गृहकर्ज दराच्या तुलनेत सुमारे 2% किरकोळ घट. मॉन्स्टर डॉट कॉमने “कोविड इफेक्टेड” प्रोफाइलची एक श्रेणी नुकतीच सादर केली आहे. त्यांच्या पोर्टलमध्ये आधीच 18 लाख कोविड प्रोफाइल पुन्हा सुरु झाले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की 18 लाख व्यावसायिकांनी आधीच नोकरी गमावले आहे किंवा नोकरी गमावण्याच्या भीतीत आहेत, असे निरीक्षण नॅसकॉम ने नोंदवले आहे.

WhatsAppShare