मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश  

271

पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायती ते महापालिकेच्या अनेक सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भाजपचे नगरसेवक कुंदन गायकवाड, यशोदा बोईनवाड, मनिषा पवार यांचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता आहे.  

महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम ९ ‘अ’ नुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ऑगस्ट रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

या कायद्यातील हे कलम बंधनकारक आहे की नाही याबाबत मतभेद सुरू होते. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे, मात्र, ते सहा महिन्यांनंतर सादर करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींनी त्याला अशी कोणतीही कालमर्यादा नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळून लावला होता.

हे कलम बंधनकारक आहे. त्यानुसार जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यातच सादर करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महापालिका या निवडणुकांमध्ये अशा विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे.