मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर २०३० पर्यंत टोलमाफी नाही ; राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

272

मुंबई, दि. ११ (पीसीबी) –  मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली थांबवण्यास राज्य सरकारने स्पष्टपणे नकार देत  टोलवसुली पूर्णपणे बंद केली जाणार नसल्याचे आज (मंगळवार) उच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. तसेच या महामार्गावर २०३० पर्यंत टोलमाफी देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिले.  

यासंदर्भात माहिती अधिकार  कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. मुंबई – पुणे महामार्गाचा  प्रकल्पाचा खर्च वसूल झालेला असतानाही महामार्गाचे काम करणाऱ्या म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि या कंपनीकडून टोलवसुलीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची बेकायदा लूट सुरु आहे, असा आरोप  या जनहित याचिकेत केला आहे.   या याचिकेवर आज  सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर २०१६ मध्ये १३०० कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करुन, राज्य सरकार मुंबई-पुणे द्रुतगती  महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होते. मात्र, राज्य सरकारने याबाबतीत कोणताही निर्णय घेतला नाही.

त्यामुळे गेल्या २३  महिन्यांत कंत्राटदाराच्या खिशात १५०० कोटी रूपये जमा झाले आहेत. जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक आहे, अशी  माहिती यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती.