“मागण्या मान्य झाल्यानंतर करार कुणाशी करायचा?”; शरद पवारांचा सवाल

79

मुंबई, दि.२४ (पीसीबी) : ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरुच आहे. तर मुंबईच्या आझाद मैदानावर मागील 14 दिवसांपासून आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वात शेकडो एसटी कर्मचारी ठाण मांडून आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांनी या संपापासून सर्व संघटनांना बाजूला ठेवलं आहे. अशावेळी शरद पवार यांनी एक महत्वाचा तांत्रिक प्रश्न समोर ठेवला आहे. मागण्या मान्य झाल्यानंतर करार कुणाशी करायचा? असा सवाल शरद पवार यांनी विचारला आहे.

‘आतापर्यंत अनेकदा एसटीचा संप झाला. यावेळी चर्चा करण्यासाठी मान्यताप्राप्त युनियन चर्चेसाठी पुढे यायच्या. यावेळी आंदोलकांनी सगळ्या युनियन घालवल्या. त्यामुळे थोडी काळजी वाटते. कारण मागण्या मान्य झाल्यानंतर करार कोणाशी करायचा? कामगारांच्यावतीने जे लोक समोर येत आहेत, ते कामगार चळवळीतले नाहीत. त्यांची संघटना नाही. त्यामुळे करार कोणासोबत करायचा याची स्पष्टता व्हायला पाहिजे. एखादा संप होतो तेव्हा विरोधकांना त्यात संधी मिळते. काही लोक संपात तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. पण राजकारणात हे सर्व मान्य करावे लागते’, असं शरद पवार म्हणाले.

एसटीच्या संपाबाबत बोलायचे झाल्यास एसटीची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. पण स्थापनेनंतर एसटी स्वतःच्या ताकदीवर व प्रवाशांच्या पाठिंब्यावर पुढे जात होती. एसटीला राज्याकडून कधीही अ‍ॅडव्हान्स घ्यावा लागला नव्हता. सरकारने वेतन देण्यासाठी एसटीला 500 कोटी दिले अशी स्थिती कधी आली नव्हती, असंही पवार म्हणाले. त्याचबरोबर विलिनीकरणाबाबत हायकोर्टाने एक समिती गठीत केली आहे. त्यांना काही मुदत देण्यात आली आहे. समितीचा जो काही अहवाल असेल त्यावर आम्ही गांभीर्यानं विचार करु, असं परब यांनी सांगितलं. त्यामुळे विलिनीकरणावर आपण आताच काही बोलणार नसल्याचं पवारांनी सांगितलं.

एसटीचे आता 96 हजार कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य जे कर्मचारी असतात त्यांना सामावून घेण्याचे सूत्र एकदा अवलंबले गेले तर मग ते सर्वांना लागू पडेल. त्याचे आर्थिक परिणाम काय होतील, याचा विचार करावा लागेल. आणखी एक गोष्ट अशी की, आम्ही पाच राज्यांचे वेतन तपासले. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या शेजारील राज्यांमध्ये वेतनाची परिस्थिती पाहिली असता गुजरातचे वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. बाकीच्या चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही असे सुचवले की, हा फरक दूर करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. यासाठी वेतनवृद्धीबाबत कामगारांशी चर्चा करण्यास सांगितले. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असंही पवार यांनी सांगितलं आहे.

WhatsAppShare