महिला शेतक-यांसाठी राष्ट्रीय महिला किसान आयोगाची स्थापना करा शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांचे अधिवेशनात खासगी विधेयक

70

पिंपरी, दि. ४ (पीसीबी) – देशातील महिला शेतक-यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी, सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी राष्ट्रीय महिला किसान आयोगाची स्थापना करावी. तसेच खेळाचा सर्वांगीण विकास, पायाभूत सुविधांसाठी राष्ट्रीय खेळ विकास आयोग स्थापन करावे अशी दोन खासगी विधेयक शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडली आहेत.

खासदार बारणे यांनी या खासगी विधेयकात म्हटले आहे की, देशातील 50 टक्के लोकसंख्या शेतीवर आधारित आहे. त्यात महिला शेतक-यांची संख्याही मोठी आहे. महिला शेतक-यांचा आवाज ऐकला जात नाही. प्रगतशील भारताचे स्वप्न साकर करण्यासाठी महिला शेतक-यांचा आवाज ऐकण्याची गरज आहे. महिला शेतक-यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, आधुनिक शेतीसंबंधी ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. त्यातून महिला शेतकरी सशक्त होतील. यासाठी राष्ट्रीय महिला किसान आयोगाची स्थापना करावी. त्याचे मुख्यालय दिल्लीत असावे. कृषीमंत्री आयोगाचे अध्यक्ष असावेत. पाच सदस्यांपैकी दोन महिला, शेती क्षेत्रातले तज्ज्ञ आणि दोन सदस्य केंद्र सरकारने नेमावेत.

महिला शेतक-यांचे कल्याण, महिला अधिकारांची माहिती असलेल्या शेतक-यांची नियुक्ती करावी. आयोगाने शेतकरी महिलांच्या कल्याणासाठी योग्य पाऊले उचलावीत. सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचवाव्यात. महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी तरतूद केलेल्या सर्व उपाययोजनांमध्ये सुधारणा करावी. महिलांच्या शेतीसंबंधित अधिकाराचे संरक्षण करावे. त्यांना अधिकारापासून वंचित करणा-यांची चौकशी करावी, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी या विधेयकद्वारे केली.

खेळाचा सर्वांगीण विकास, पायाभूत सुविधांसाठी राष्ट्रीय खेळ विकास आयोगाची स्थापना करण्याबाबतही खासदार बारणे यांनी एक खासगी विधेयक मांडले आहे. भारतासारख्या महाकाय देशात प्रतिभा संपन्न लोकांची कमतरता नाही. असे असतानाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळ संपन्न देश म्हणून आपण पुढे येऊ शकलो नाहीत. एक-दोन खेळ सोडून इतर खेळात आपली प्रतिभा समोर येत नाही. भारत सरकारने 2024 मध्ये होणा-या ऑलिंपिकमध्ये 50 पदके मिळविण्याच्या उद्देशाने ‘लेट्ल प्ले’, ‘खेलो इंडिया’, ‘द पंचायत युवा क्रीडा आणि खेळ’ असे विविध कार्यक्रम सुरु केले आहेत. 100 लोकांमधून केवळ 1 जण खेळाकडे करिअर म्हणून पाहतो. खेळ रोजगार मिळवून देऊ शकेल अशा दृष्टीने खेळाचा विचार केला जात नाही.

आई-वडील मुलांना करिअरसाठी खेळाची निवड करण्याकरिता प्रोत्साहन देत नाहीत. आपल्याकडे अनेक प्रतिभावन क्रिकेटपट्टू आहेत. पण, इतर खेळामध्ये चमक दाखविणारे मोजकेच खेळाडू आहेत. देशाची मोठी लोकसंख्या असतानाही सुविधांअभावी ऑलिंपिकमध्ये पदक विजेत्यांमध्ये सर्वांत खाली राहतो. प्रशिक्षकांची कमतरता आहे. देशातील खेळाचा सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रातील महिला खेळाडूंशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष देण्यासाठी, भारताला खेळप्रधान देश बनविण्यासाठी राष्ट्रीय खेळ विकास आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी या खासगी विधेयकातून केली.