महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात बांधकाम बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

756

मुंबई, दि. १ (पीसीबी) – राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य धोरण राबवा, अन्यथा बांधकामे करता येणार नाहीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे वाढती लोकसंख्या आणि घरे यामुळे निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण न आखणाऱ्या महाराष्ट्रासह  मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आणि इतर राज्यात बांधकामास स्थगिती देण्यात आली आहे.  

२०१६ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली  आहे. तरीही, महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आदी राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणतेही ठोस धोरण आखलेले नाही.  यावरून  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकूर व न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.३१) या राज्यांना फटकारले.  नियमावली तयार होऊन दोन वर्षे झाली  आहेत, तरीही ही राज्ये धोरण आखत नाहीत, हे अतिशय खेदजनक आहे,’ अशी नाराजी व्यक्त करून ‘असे धोरण ही राज्ये जोवर आखत नाहीत तोवर तेथे कुठलेही बांधकाम होणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

घन कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्यात दिरंगाई करणाऱ्या सर्व राज्यांना न्यायालयाने प्रत्येकी तीन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. राज्य सरकारांकडून प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात न आल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला. लोकांनी अस्वच्छ वातावरणात आणि कचऱ्यात राहावे असे जर राज्य सरकारांना वाटत असेल, तर आम्ही काय करु शकतो, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.