महापालिकेचा अर्थसंकल्प सलग तिसऱ्यावर्षी विना चर्चा मंजूर

72

पिंपरी, दि.1 (पीसीबी)- महापालिकेचा अर्थसंकल्प सलग तिसऱ्यावर्षी विना चर्चा मंजूर करण्यात आला. त्यावर सभेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी भाजपने सलग तिसऱ्या वर्षी कामकाज रेटून नेत विरोधकांना नि:शब्द केले. 

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाचा निधीधरून एकूण 6 हजार 627 कोटी 99 लाख निधीचा अर्थसंकल्प 17 फेब्रुवारीला स्थायी समितीसमोर  सादर केला होता. स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी तो अर्थसंकल्प स्वीकारत 27 फेब्रुवारीला त्याला विशेष सभेत मंजुरी दिली होती.

त्यानंतर कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने संचारबंदी लागू केली होती. परिणामी, 31 मार्चपर्यंत त्या अर्थसंकल्पास मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प पालिका प्रशासनाने लागू केला आहे.

अर्थसंकल्पाला महासभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर आज अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी विशेष सभा आयोजित केली होती. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. सुरुवातीला स्थायी समितीचे अध्यक्ष संतोष लोंढे यांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले.

त्यांनतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आर्थिक परिस्थितीची माहिती दिली. ते म्हणाले, तत्कालीक स्थितीचा अंदाज घेऊन अर्थसंकल्प तयार केला होता. त्यानंतर देशभरासह पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोनाची स्थिती निर्माण झाली. 10 मार्च रोजी शहरात कोरोनाचा रुग्ण सापडला.

त्यामुळे 31 मार्च पूर्वी अर्थसंकल्पाला महासभेची मान्यता मिळू शकली नाही. माझ्या अधिकारात 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू केली.  कोरोनामुळे महापालिकेला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. दोन महिने महापालिकेचे उत्पन्न पूर्णपणे बंद होते. त्यामुळे उत्पन्नावर मोठा फटका होणार आहे.

आता हळूहळू आर्थिक स्रोत सुरू झाले आहेत. कोरोनामुळे राज्य सरकारने खर्च करण्यावर काही निर्बंध आणले आहेत. केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी खर्च करण्यास मुभा आहे.एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 33 टक्के खर्चास मंजुरी दिली आहे.

त्यात वैद्यकीय, आरोग्य आणि अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत नवीन कामे करू नयेत अशा सूचना दिल्या आहेत. उत्पनाचा आढावा घेऊन सुधारित अंदाजपत्रक तयार करावे लागेल. त्यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे

WhatsAppShare