महापालिकेकडून दुर्धर आजारग्रस्तांना 5 ऐवजी 15  हजारांचे अर्थसहाय्य?

15

पिंपरी दि. १४(पीसीबी) –  पिंपरी-चिंचवड शहरातील दुर्धर आजाराने त्रस्त, अपघातातील जखमी तसेच नैसर्गिक आपत्तीने पीडीत असणा-या रूणांना 5 हजारांऐवजी 15 हजार रुपये अर्थसहाय्य करण्याचा ठराव महापालिका सभेने उपसुचनेद्वारे मंजुर केला आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका नागरिक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टला 25 लाखाऐवजी 50 लाख रूपये अनुदान देण्यास महापालिकेला अनुमती द्यावी, अशी विनंती राज्य शासनाला करणार आहे. राज्य सरकारच्या मंजूरीनंतरच गोरगरीब रुग्णांना 15 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाह्य करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.    

महापालिकेने 4 सप्टेंबर 1991 रोजी ‘पिंपरी-चिंचवड महापालिका सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट’ची स्थापना केली. औषधोपचारासाठी अर्थसहाय्य करणे, नैसर्गिक आपत्ती, मानवनिर्मित आपत्तीसमयी पीडितांना अर्थसहाय करणे हा उद्देश निश्चित करण्यात आला. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या या संस्थेचे अध्यक्षपद महापौरांकडे सोपविण्यात आले. या ट्रस्टमध्ये उपमहापौर (उपाध्यक्ष), सहआयुक्त (सचिव), मुख लेखापाल (खजिनदार), स्थायी समिती सभापती, विधी समिती सभापती, सभागृहनेता, मुख्य लेखापरीक्षक आणि क्रीडा विभागाच्या सहायक आयुक्तांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.    

राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या 18 डिसेंबर 2007 रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकेच्यावतीने पिंपरी – चिंचवड महापालिका नागरिक सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेस दरवर्षी 25 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. या अनुदानातून शहरातील हदयरोग, कर्करोग, किडनी, मेंदुचे आजार असे विविध दुर्धर आजाराने ग्रासलेले रूग्ण, अपघातात गंभीर जखमी झालेले रूग्ण तसेच नैसर्गिक आपत्तीने पीडीत असलेल्या रूग्णांना मदत म्हणून ट्रस्टतर्फे प्रतिरूग्ण 5 हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.

तथापि, सध्या कोरोनासारखे नवनवीन विषाणूंद्वारे उद्भवणारे विविध आजार, असाध्य रोग, दुर्घटना, विविध प्रकारचे वेगवेगळे अपघात आणि त्याअनुषंगाने कराव्या लागणा-या शस्त्रक्रीयांसबंधी वाढता खर्च, औषधे, विविध तपासण्या, वैद्यकीय उपचारांचे वाढते दर लक्षात घेता गोरगरीब, सर्वसामान्य नागरिकांना विविध आजारांवरील वैद्यकीय उपचारांशी संबंधित आर्थिक खर्च परवडत नाही.

त्यामुळे सध्याच्या महागाईच्या काळात पाच हजार रूपये मदत ही अपुरी असल्याने महापालिकेतर्फे देण्यात येणा-या या अर्थसहाय्यात वाढ करावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. त्यानुसार, महापालिकेमार्फत सार्वजनिक ट्रस्टला 25 लाख रूपयांऐवजी 50 लाख रूपये अनुदान देण्याचा ठराव महापालिका सभेत उपसुचनेद्वारे मंजुर करण्यात आला आहे.