महापालिका निवडणुकांबाबत मंगळवारी दुपारी फैसला..

80

– सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे राज्यातील नेत्यांचे लक्ष

पिंपरी, दि. १६ (पीसीबी) – महाराष्ट्रातील निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचा फैसला आता सुप्रिम कोर्टात उद्या (१७ मे) दुपारी २ वाजता होणार आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने आपली याचिका सुप्रीम कोर्टात मेन्शन केली आहे. कोर्टाने त्यावर सुनावणीसाठी १७ मे दुपारी दोन वाजताची वेळ निश्चित केली आहे. महापालिका नगरपंचायती सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद ग्रामपंचायती ऑक्‍टोबरमध्ये घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्ट पावसाळ्यातच निवडणुका घेण्याचे आदेश देणार की दिवाळीनंतर म्हणजे ऑक्टोंबर- नोव्हेंबर पर्यंत मुभा देणार याचे उत्तर मिळणार आहे. राज्यातील महाआघाडी सरकारला
निवडणुका सहा महिन्यांनी घ्याव्यात असे वाटते तर, त्या तातडिने व्हाव्यात असा भाजपाचा आग्रह आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय ताबडतोब निवडणुका घेण्याचे फर्मान गेल्याच आठवड्यात मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राबाबत आता काय आदेश होतो त्याकडे नेते, कार्यकर्ते यांचे लक्ष आहे.

राज्यात निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता
राज्यात निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि त्याही महापालिका, नगरपंचायती एकावेळी तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीनंतर अशा दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्या असं राज्य निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात केलेली ही विनंती मान्य होणार का यावर राज्यातल्या निवडणुकांचं भविष्य ठरणार आहे. तसं झाल्यास गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुका शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन टप्प्यांत, पावसाळ्यानंतर पार पडण्याची शक्यता आहे.
दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं ४ मे रोजी दिलेल्या निकालात दिले होते. त्यानुसार निवडणुका तातडीनं घेण्याचं बंधन निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात होणार का याबद्दलही कुतूहल निर्माण झालं होतं. पण आयोगानं पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत याचा पाढाच सुप्रीम कोर्टातल्या याचिकेत वाचला आहे.
राज्यात १८ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील.
पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते.
राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात.
या काळात सामानाची वाहतूक करणंही अवघड होऊन बसतं.
शिवाय पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.
आयोगाकडे असलेल्या ईव्हीएमची संख्या मर्यादित, एका फेजसाठी वापरलेले ईव्हीएम आम्हाला दुसऱ्या फेरीसाठी वापरावे लागतील.
रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून आम्हाला त्याच त्याच लोकांना वापरावं लागतं.
सगळ्या निवडणुका एकत्रित झाल्यास मतदान केंद्रांवर पोलीस फौजफाटा उपलब्ध करुन देणंही अवघड.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं तातडीनं वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक प्रक्रिया आम्ही जूनपर्यंत पूर्ण करु. पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आमच्या अडचणींचा विचार करावा अशी आयोगाची विनंती आहे.
सुप्रीम कोर्टानं एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निवडणूक लांबवता येणार नाही. शिवाय ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाहीय. त्यामुळे कुठलंही कारण सांगून निवडणुका लांबवू नयेत. आयोगानं निवडणुकांची तयारी तर सुरु केलीय, पण निवडणूक आयोगाच्या या अडचणींचा विचार करुन पावसाळ्यानंतरची मुभा कोर्ट देणार का हे आता पाहावं लागेल.