महापालिका अधिकाऱ्यांनी राजकारण करू नये; भाजप नगरसवेक अभियंता प्रवीण तुपे यांना सुनावले

67

पिंपरी, दि. २७ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विद्युत विभागाचे सह शहर अभियंता प्रवीण तुपे यांनी समाविष्ट गावांतील विकासकामांना तीन-चार महिने खीळ घातली, असा आरोप करून भाजपचे नगरसेवक विकास डोळस यांनी बुधवारी (दि. २७) स्थायी समिती सभेत तुपे यांना धारेवर धरले. अधिकाऱ्यांनी शहर विकासाची कामे करावीत. राजकारण करू नये, असेही त्यांनी तुपे यांना सुनावले. त्यामुळे सभागृहाचे वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.

स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. विद्युत विभागासाठी विविध प्रकारचे केबल्स आणि वायर्स साहित्य खरेदीला २ कोटी ८८ लाख ६१ हजार रुपये खर्चाचा प्रस्ताव सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत भाजपचे सदस्य विकास डोळस यांनी विद्युत विभागाचे सह शहर अभियंता प्रवीण तुपे यांच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. समाविष्ट गावातील रस्ते कामांमध्येच विद्युतची कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या कामांना स्थायी समितीने मंजुरीही दिली आहे. परंतु, सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे यांनी विद्युतच्या कामांसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविल्यास १५ ते २० टक्के कमी दराने निविदा येतात, असे पत्र आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले आहे.

या पत्राच्या आधारे आयुक्त हर्डीकर यांनी समाविष्ट गावांतील रस्तेविकास कामांच्या फाईलवर स्वाक्षरी न केल्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून ही कामे रखडली आहेत. चौकशीअंती तुपे यांनी केलेला दावा खोटा ठरल्यामुळे आयुक्त हर्डीकर यांनी समाविष्ट गावांतील रस्तेविकास कामांच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे भाजपचे सदस्य विकास डोळस यांनी स्थायी समितीच्या सभेत सह शहर अभियंता प्रवीण तुपे यांच्या कारभाराचा पंचनामा केला. केबल्स आणि वायर्स साहित्य खरेदीसाठी ०.१५ ते ०.९५ टक्के कमी दराच्या निविदा आल्या आहेत. तुपे यांनी विद्युत विभागाच्या कामांसाठी १५ ते २० टक्के कमी दराच्या निविदा येतात, असा दावा केला होता. त्याचे काय झाले?, असा सवाल डोळस यांनी उपस्थित केला.

तुपे यांनी केलेल्या दाव्यामुळे समाविष्ट गावातील रस्ते विकासाची कामे गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडली आहेत, याकडे डोळस यांनी समिती सदस्यांचे लक्ष वेधले. त्यामुळे महापालिकेचेच नुकसान होणार असून, ते तुपे भरून देणार आहेत का?, असा सवाल त्यांनी केला. विद्युत विभागाच्या कामांसाठी १५ ते २० टक्के कमी दरानेच निविदा येतात, असा तुपे यांनी शोध लावला असल्यामुळे केबल्स आणि वायर्स साहित्य खरेदीसाठी केवळ ०.१५ ते ०.९५ टक्के कमी दराने आलेल्या निविदांना स्थायी समितीने मंजुरी देऊ नये. त्यामुळे केबल्स आणि वायर्स खरेदीची कमी दराची निविदा फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड यांच्याकडे केली.

डोळस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देताना सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. विद्युत विभागाच्या इतर कामांमध्ये आणि केबल्स व वायर खरेदीत फरक असल्याचे सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. केबल्स व वायर्स कमी दरात मिळत नाहीत, असे सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे संतापलेल्या डोळस यांनी अधिकाऱ्यांनी विकासाची कामे करावीत. राजकारण करू नये, अशा शब्दांत सुनावले. त्यानंतर सभापती गायकवाड यांनी केबल्स आणि वायर्स खरेदीचा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याचा निर्णय घेतला.