“बेडसाठी लाख रुपये घेणाऱ्या चार डॉक्टरांना अटक होते, मग साडेतीन कोटी लुटणाऱ्यांवरही गुन्हा का नाही??”– थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

3648

खूप चर्वीतचर्वण झाल्यावर प्रकरण अंगावर येत असल्याचे दिसल्यावर अखेर वादग्रस्त स्पर्श कोविड सेंटरचा ठेका महापालिका आयुक्तांनी रद्द केला. मुळात प्रश्न असा होता की, ज्यांनी यापूर्वी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत एकाही रुग्णावर उपचार न करता साडेतीन कोटी रुपयेंना महापालिकेला ठगवले त्यांनाच पुन्हा कंत्राट कसे दिले? पहिली ती चूक केली आणि नंतर वारंवार चुका होत असताना त्यावर पांघरून घालत गेलात. मोफत उपचार असताना एक लाख रुपये बेड साठी घेतल्याचे निमित्त झाले आणि कोविड सेंटरच्या काळ्या कारभाराचा भंडाफोड झाला. एकजात सर्व नगरसेवकांनी महापालिका सभागृहात स्पर्श कोविड सेंटरचा पंचनामा केला, म्हणून फक्त पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे सोपस्कर केले.

पोलिसांनी चार डॉक्टरांना बेड्या ठोकल्या. अशाच प्रकारे अनेक रुग्णांकडून पैसे लाटल्याचे चार गुन्हे दाखल झाले. पाठोपाठ रेमडेसिवीर इंजेक्शन १४०० चे १५-२० हजारात काळ्या बाजारात विकण्याचा उद्योगही चव्हाट्यावर आला. पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी स्वतः लक्ष घातले आणि एक पथक नेमूण तपास केला तेव्हा स्पर्श चे एक एक प्रताप समोर आले. रुग्णांना किती निकृष्ट उपचार मिळत होते, नातेवाईकांची अडवणूक होत होती, खरे कमी आणि पॅरामेडिकल कोर्स केलेली मुलेच डॉक्टर म्हणून उपचार करत होते असे अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले. असंतोष वाढत जाऊन यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी तंबी खुद्द पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी महापालिका आयुक्तांना दिल्यावर स्पर्शचा ठेका रद्द कऱण्यात आला. खरे तर, पोलिस आयुक्तांचे `ते` पत्र (कानामागे जाळ काढणारे) ही महापालिका प्रशासनाला एक सणसणीत चपराक होती. महापालिकेची इतकी बेअब्रू झाल्याचे गेल्या चाळीस वर्षांत कधी पाहिले नाही. महापालिका आयुक्तांच्या कारभारावरचा हा काळा डाग आहे. राजेश पाटील यांच्या कार्यपध्दतीलाही तो टोला आहे. जे पोलिस आयुक्तांनी खोदून काढले, कारवाई केली त्यातले एक टक्काही पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांना माहित नसावे, याचेच आश्चर्य वाटते. कुठेतरी पाणी मुरते हे नक्की. स्पर्श कोविड सेंटरने एक लाख रुपये घेतल्याच्या आरोपाखाली चार डॉक्टरांना जेलची हवा खावी लागते. मग प्रश्न असा आहे की, करदात्यांच्या पैशावर दरोडा टाकणाऱ्या जे कोणी अधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार असतील त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा का दाखल होत नाही? एकाही रुग्णावर उपचार न करता तब्बल ३.५ कोटींना स्पर्शने महापालिकेला गंडा घातला म्हणून भारतीय दंड विधान कलम ४२० चा गुन्हा का दाखल होऊ शकतो, महापालिका आयुक्तांनी किमान आतातरी स्वतःहून तो गुन्हा दाखल करावा. ज्या स्पर्श संस्थेशी महापालिकेने करार केला त्यांचे संचालक सांगतात कि, एक रुपयाही आम्हाला मिळालेला नाही. आता हे पैसे स्पर्श ला मिळाले नाही तर मग साडेतीन कोटी कोणी लांबवले, याचा शोध महापालिका आयुक्तांनी घेतला पाहिजे. वाटेकरी कोण कोण ते शोधून काढले पाहिजे. अन्यथा लोकांचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत होईल. राजेश पाटील स्वतःहून ते कऱणार नसतील तर आता पोलिस आयुक्तांनी अथवा जागरूक करदात्यांनी गुन्हा दाखल केला पाहिजे. भ्रष्ट मंडळींना पाठीशी घालण्याचा हा प्रकार आहे. यापूर्वी ३.५ कोटींच्या फसणवूक प्रकऱणात महापालिका सभागृहात चर्चा झाली. तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली होती. ते बदलून गेले आणि पाटील आले. समितीबद्दल गेल्या दोन-अडिच महिन्यांत राजेश पाटील यांनी तसूरभरही प्रगती नाही. प्रशासनाने काय केले? अशी विचारणा सदस्यांनी केली असता तो अहवाल विभागीय आयुक्त यांना दिल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात विभागीय आयुक्तांना असा कुठलाही अहवाल दिलेला नाही. कारण चौकशीच झालेली नाही. आता चौकशी कऱणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कोरोना झाल्याचे कारण दिले जाते. ही लपवाछपवी केवळ ३.५ कोटींचा दरोडा लपविण्यासाठी आहे, असा संशय येतो. पोलिस आयुक्तांनीच करदात्यांची कदर करून या प्रकऱणात गुन्हा दाखल केला तर जसे ४ डॉक्टर गजाआड गेले तसे इथे किमान दोन-तीन नगरसेवक, दोन-तीन अधिकारी कोठडीत जातील. शहरातील करादात्यांनी एक वर्षांचा मिळकतकर चुकविला तर त्याला महिना २ टक्के प्रमाणे वर्षाला २४ टक्के पठाणी व्याज आकारणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला जर जनाची नाही मनाची लाज असेल तर हे ३.५ कोटी त्यांनी वसूल केले पाहिजेत. राजेश पाटील ते कऱणार नसतील तर आता सामान्य लोकांचे कैवारी म्हणून पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी याचा सोक्षमोक्ष लावावा.

‘आयुक्तांची कार्यपद्धत चुकते का?’-
महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची कार्यपद्धत चुकते, असा सूर आहे. ते नगरसेवकांना भेटत नाहीत, पत्रकारांशी बोलत नाहीत. कोणतेही निर्णय करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नाहीत, अशा असंख्य तक्रारी आहेत. लोकाभिमूख कारभार करायचा तर लोकप्रतिनिधी, नागरिकांशी आणि पत्रकारांशी अधिकाधिक सुसंवाद असला पाहिजे. अवघ्या तीन महिन्यांत प्रशासनाची इतकी बदनामी होते याचे कारण आयुक्तांची काम कऱण्याची पद्धत कुठेतरी चुकते आहे, असे प्रकर्शाने जाणवते. सुरवातीला एक निर्णय घेतला तोच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. शाळा बंद असताना केवेळ ठेकेदाराच्या सोयिसाठी कोट्यवधी रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदी केले गेले आणि तिथेच माशी शिंकली. करदात्यांचा पै पैसा वाचविण्यासाठी ही खरेदी व्हायला नको होती, पण ती केली तेव्हाच खरेदीत विशेष रस असल्याचे सिध्द झाले आणि नगरसेवकांच्या मनात तिथेच पाल चुकचूकली. कोरोना रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करताना भाटनगर स्मशानात प्रत्येकाकडून तब्बल आठ ते दहा हजार रुपये सक्तीने घेतले जातात, अशी तक्रार पुराव्यांसह नगरसेविका सुनिता तापकीर यांनी केली, तेव्हा प्रथम दुर्लक्ष केले. बातम्या झळकल्यावर ठेकेदारावर कठोर कारवाई ऐवजी संबंधीत कर्मचाऱ्याची बदली करून मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अभय दिले.

जेव्हा नगरसेविका निता पाडळे यांनी कोविड सेंटर बद्दल गाऱ्हाणे केले, ‘तर असे शक्य नाही म्हणत दुर्लक्ष केले’. पुराव्यासह त्यांनी आरोप केले तर, त्यांनाच ‘शब्द जपूण वापरा, तुम्ही महापालिकेची बदनामी करता’ म्हणत त्यांचा आवाज बंद केला. लोकप्रतिनिधींनी महासभेत गंभीर आरोप केले, तकारी केल्या, पण प्रशासन बधले नाही. तिथेच संशयाचे धुके आणखी दाट झाले. स्पर्श कोविड सेंटरला रेमडेसिवीर इंजेक्शचा काळाबाजार होतो, अशी तक्रार आली तर ते शक्यच नाही म्हणून टाळाटाळ केली. पोलिसांनी आरोपींना बेड्या ठोकल्या तेव्हा मात्र प्रशासनाचे तोंड काळे झाले. कोरोना साथीसाठी नियोजन करा, अशी आग्रही मागणी नगरसेवकांनी केली तेव्हाही लक्ष दिले नाही. ‘आता आयत्यावेळी सांगवी आणि भोसरी येथे नविन कोविड सेंटरसाठी तब्बल २३ कोटींच्या दोन निविदा काढता. कोविड सेंटरच्या विद्तीकरणासाठी ८-८ कोटींचे स्वतंत्र टेंडर काढता. खरेदीत किती सर आहे तेच दिसले. कारण नविन कोविड सेंटर काढायचे तर सर्व सोयींनी युक्त अशा शेकडो जागा शहरात आहेत, तो पर्याय तुम्हाला सोयीचं वाटत नाही. शहरात २०० शाळा इमारती आहेत, किमान ५० होस्टेल आहेत. डॉ. डी.वाय. पाटील हॉस्पिटलमध्ये देशातील सर्वात मोठे म्हणजे तब्बल २००० सुसज्ज बेड आहेत. २०००-५००० लोकांची क्षमता असलेली २५ मजली कार्यालये आहेत. असे सर्व पर्याय असताना सुद्धा दोन आमदारांच्या मतदारसंघात कोविड सेंटरचा घाट घातला जातो. दुसरीकडे कोविडचे रुग्ण गेल्या आठ दिवसांत आटोक्यात आले असताना आता महिनाभराने नविन कोविड सेंटर उभे करून काय करणार? याचा साधा विचार ही करत नाहीत, कारण, याचे कारण म्हणजे टक्केवारी.

चिखली येथील एक सामाजिक कार्यकर्ते विकास साने स्वतःची जागा कोविड सेंटरसाठी मोफत देऊ करतात, पण त्यात प्रशासनाला मात्र रस नाही. आणि कारण आहे टक्केवारी. इतकी अंदाधुंदी आजवर पाहिली नाही. कोरोना ही पोत्याने पैसे कमावण्याची संधी समजून कोणी लूट करत असेल तर जनताहा इतकी खुळी नाही. बेड नाही, व्हेंटिलेटर नाही, ऑक्सिजन नाही, रेमडेसिवीर इंजेक्शन नाही आणि लससुध्दा मिळत नाही. अशाही परिस्थितीत लोकांनी तोंड दाबून बुक्यांचा मार खावा, असे जर का या भ्रष्ट व बथ्थड महापालिका प्रशासनाला वाटत असेल तर ते धुंदीत आहेत. सहनशिलतेचा अंत झाला तर लोक खरोखर रस्त्यावर उतरतील, हे लक्षा ठेवा.

ज्यांचे आई-बाप गेले, भावबंद गेले त्यांना विचारा. जरा स्मशानातील टाहो ऐका, मृतांच्या नातेवाईकाची किंकाळी ऐका, तुम्ही एकदा स्मशानांचा फेरफटका माराच म्हणजे तुम्हाला वास्तव समजेल. लोक अस्वस्थ आहेत, त्यांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेऊन प्रशासन जबाबदारी टाळू शकत नाही. जर का त्यांची सटकली तर पोलिस आयुक्त म्हणतात तसा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, हे लक्षात असू द्या. महापालिकेत भाजपाचे रामराज्य नाही तर अक्षरशः मोगलाई माजली आहे. सावध असा…

WhatsAppShare