प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी; प्लास्टिक साठ्याची २२ एप्रिलपर्यंत विल्हेवाट लावण्याचे आदेश

10

राज्यात येत्या रविवारपासून (१ एप्रिल) प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी लागू झाली आहे. सरकारने त्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. या बंदीतून दुधाच्या पिशव्यांना वगळण्यात आले आहे. परंतु, पिशवीतील दूध खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना ५० पैसे अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. शहरातील उपलब्ध प्लास्टिक पिशव्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने व्यापाऱ्यांना २२ एप्रिलचा अल्टिमेटम दिला आहे.

विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना सरकारने राज्यात प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तूंवर बंधी घालण्याची घोषणा केली. त्याची अधिसूचना २३ मार्च रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार राज्यात १ एप्रिलपासून प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिका आणि पोलिसांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेलाही प्लास्टिक बंदीबाबत जाहीर अधिसूचना प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.

राज्य सराकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार दुधासाठीच्या ५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक पिशव्यांना बंदीतून वगळण्यात आले आहे. थर्माकॉल व प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणारी ताटे, कप, प्लेट, ग्लास, काटे-चमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हान पॉलीप्रॉपिलेन बॅग, स्प्रेड शीट्स, पाऊच, वेष्टनचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, विक्री तसेच आयात व वाहतूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. दुधांच्या पिशव्यांची पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी ग्राहकांना अतिरिक्त ५० पैशांचा भुर्दंड पडणार आहे. या पिशव्या दूध डेअरी, वितरक आणि विक्रेते यांना पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकाने दुधाची रिकामी पिशवी परत केल्यावर त्याला ते पैसे परत मिळतील.

तसेच ग्राहकांना एक आणि अर्धा लिटरच्या प्लास्टिक बाटलीसाठीही एक आणि दोन रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत. दुकानदार आणि विक्रेते यांना या बाटलीची पुनर्खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेताना प्लास्टिक व थर्माकॉलपासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या, वस्तूंच्या उपलब्ध साठ्याच्या विल्हेवाटीसाठी विक्रेते व उत्पादकांना शासनाने २२ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीत त्यांनी उपलब्ध साठ्याची विक्री राज्याबाहेर जाऊन करावी अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रण करणाऱ्या घटकास किंवा उद्योगास विक्री करावी अथवा शास्त्रीय विल्हेवाटीसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचनेत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त २५ हजार आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होईल, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्लास्टिक बंदीचा आढावा घेऊन त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दुकानांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या विक्री केल्यास त्याचा जबर फटका विक्रेत्यांना सहन करावा लागणार आहे. महापालिका हद्दीत १ एप्रिलपासून तपासणी पथके तयार करून दुकानांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे प्लास्टिकची विक्री केल्यास दुकानदारांना महागात पडणार आहे.