“प्राधिकऱणाची मालमत्ता ‘पीएमआरडीए’ ला हस्तांतरित करणे ही पिंपरी-चिंचवडकरांची फसवणूक”

107

 – जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांची घणाघाती टीका

पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) – प्राधिकरणाच्या सर्वच्या सर्व क्षेत्र व निधी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची एकमुखी मागणी शासनाकडे ठरावाद्वारे करायला हवी. त्यासाठी प्राधिकरण बरखास्तीचा निर्णय व त्यासंदर्भात शासन व शासनाच्या विविध विभागांशी यापूर्वी झालेला सर्व पत्रव्यवहार सभागृहासमोर मांडण्यात यावा. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार ते बंधनकारक देखील आहे. तरी त्याबद्दल आदेश आपण आयुक्तांना द्यावा, अशी मागणी जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी आज महापालिका सर्वसाधारण सभेत केली. प्राधिकऱण पीएएमआरडीए मध्ये विलिन करून राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवडकरांची मोठी फसवणूक केली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

राज्य अथवा केंद्र सरकारशी होणारा पत्रव्यवहार, विविध निर्णय, आदेश याबद्दलची माहिती नियामानुसार नगरसेवकांना वेळोवेळी मिळाली पाहिजे, प्रत्यक्षात त्याबाबत प्रशासनाचे सोयिस्कर दुर्लक्ष आहे. त्याबाबतचा विषय सीमा सावळे यांनी छेडला होता. त्यातूनच प्राधिरणाच्या बरखास्तीचा विषय सदस्यांना थेट वृत्तपत्रातून समजतो, अशी खंत व्यक्त करत जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी महापालिका प्रशासनाची हजेरी घेतली. महापौर माई ढोरे सभेच्या अध्यक्षपदी होत्या.

जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे म्हणाल्या, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या समित्यांच्या सभा इत्यादीच्या संचालनानासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मध्ये दिलेल्या नियमांव्यतिरीक्त राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि. ७ फेब्रुवारी १९८६ रोजी शासन निर्णय क्र. पी.सी.सी. / २१८५ / ९९६ / सी.आर.१३३ / युडी – २१ अन्वये महापालिकेच्या समित्यांच्या सभा इ. च्या संचालनानासाठी जादा नियम मंजूर केलेले आहेत. त्यानुसारच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमधील करावयाच्या कामकाजाबाबतचे कार्यपत्रिका नगरसचिवांकडून तयार करणे बंधनकारक आहे. जादा नियमातील नियम ३ प्रमाणे सभेपुढील कामकाज आणि बाबींचा अनुक्रम नगरसचिवांनी कसा लावावा हे स्पष्टपणे नमुद केले आहे. या नियमाप्रमाणे महासभेच्या कामकाजाच्या कार्यपत्रिकेत शासनाकडून किंवा शासकीय अधिकार्‍यांकडून आलेली पत्रे समाविष्ठ करणे बंधनकारक आहे. मात्र महासभेच्या कामकाजाच्या कार्यपत्रिकेत शासनाकडून किंवा शासकीय अधिकार्‍यांकडून आलेली पत्रे समाविष्ठ केली जात नाही. राज्य शासनाकडून महापालिकेला दिले जाणारे विविध आदेश, महापालिकेच्या कामकाजाबाबत मागविले जाणारे अभिप्राय अथवा अहवाल तसेच राज्य शासनाचे विविध निर्णय आणि परिपत्रके ई. हे सभागृहा पुढे मांडलेच जात नाही. सर्वसाधारण सभेत अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक व कायदेशीर निर्णय महापालिका सदस्यांना घ्यावे लागतात मात्र राज्य शासनाकडून प्राप्त होणार्‍या विविध आदेशांबाबत सन्माननिय सदस्य अनभिज्ञ असल्याने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतलेच जात नाही अथवा चुकीचे निर्णय घेतले जातात. या बेजबाबदार कामकाजा मुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम यांचे उल्लंघन झालेले आहे व सदस्यांचा व सभागृहाचा अवमान देखील झाला आहे.

प्राधिकरण बरखास्तीचा निर्णय एका रात्रीत झालेला नाही –
राज्य शासनाने प्राधिकरण बरखास्त केल्याचे वृत्त आम्हाला वर्तमानपत्रातून वाचायला मिळाले. तसेच प्राधिकरणाच्या चल अचल संपत्तीचे वाटप पीएमआरडीए व मनपाला झाले असल्याचे वर्तमानपत्रातून समजले. शासनाने इतका मोठा निर्णय घेतला परंतु या निर्णयाबद्दल शासनाने महापालिकेसोबत केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती अजूनही सभागृहासमोर प्रशासनाने मांडलेली नाही. प्राधिकरण बरखास्त करून त्यांच्या मालमत्तेच्या वाटपाचा निर्णय हा काही एका रात्रीत झालेला नाही. पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त या नात्याने आपण प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहात. दोन्ही नियोजन प्राधिकरणाचा समन्वय व्हावा या हेतूने मनपा आयुक्त यांना प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळात समाविष्ट केले जाते. प्राधिकरण बरखास्तीबाबत यापूर्वी प्राधिकरणाच्या सभेत अथवा शासनाकडून आलेल्या किंवा झालेल्या पत्रव्यवहाराबाबत कोणतीही माहिती महापालिका सभागृहाला देण्यात आलेली नाही, अशी खंत सीमा सावळे यांनी व्यक्त केली.

प्राधिकरण बरखास्तीबाबतची माहिती मनपा सभागृहापासून का लपविण्यात आली ? –
मनपाचे हित जोपासण्यासाठी प्राधिकरणाची चल अचल संपत्ती मनपाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत आयुक्त या नात्याने आपण मागणी केली होती का ? याचा खुलासा आयुक्तांनी करावा. प्राधिकरण बरखास्तीबाबतची माहिती मनपा सभागृहापासून का लपविण्यात आली ? याचा देखील खुलासा आयुक्तांनी करावा. प्राधिकरण बरखास्तीची माहिती सभागृहाला दिली असती तर मनपा हद्दीतील नागरिकांच्या हितासाठी प्राधिकरणाची सर्व मालमत्ता मनपाला हस्तांतरित करण्याचा ठरावा सभागृहाने सर्व संमतीने निश्चितच केला असता. शहराच्या हितासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक नक्कीच एकत्र आले असते. प्राधिकरण बरखास्तीबाबत शासनाचा आदेश महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या तरतुदीनुसार सभागृहासमोर मांडण्यात यावा, याबाबत आपण त्वरित आदेश द्यावेत, अशी मागणी सीमा सावळे यांनी आपल्या भाषणातून केली.

…ही पिंपरी चिंचवडकरांची फसवणूक, मातीमोल दराने घेतलेल्या जमिनी चढ्याभावाने बिल्डरच्या घशात –
वर्तमान पत्रातील बातम्यांनुसार प्राधिकरण बरखास्त करून सेक्टर क्र. ५,८,९,११ व १२ च्या अंतर्गत असलेले सुमारे ३७५.९० हेक्टरचे क्षेत्र म्हणजेच सुमारे ९३८.२० एकर जमीन शासनाने पीएमआरडीए ला दिली आहे. शासनाच्या रेडीरेकनरच्या दरांनुसार (२२ ते २५ लाख रुपये गुंठा) या जमिनीचे मूल्य सुमारे १० हजार कोटी इतके आहे. नवनगर विकसनाच्या गोंडस नावाखाली आपल्या शहरातल्या भूमीपुत्रांच्या जमिनी प्राधिकरणाने कवडीमोल दराने संपादित केल्या. त्यामुळे अनेक कुटुंब देशोधडीला लागले, उध्वस्त झाले. प्राधिकरणाने याच जमिनी चढ्याभावाने बिल्डरांच्या घश्यात घातल्या, असा अत्यंत खळबळजनक आरोप सीमा सावळे यांनी केला. पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांकडून संपादित केलेल्या या जमिनी आता पीएमआरडीए ला हस्तांतरित करणे म्हणजे संपूर्ण शहराची फसवणूकच आहे, अशी टीका सीमा सावळे यांनी केली.

२३७ आरक्षणापैकी केवळ ३७ आरक्षण विकसित –
प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जमिनीचे विभाजन ४२ सेक्टर मध्ये केले. प्राधिकरणाच्या संपादित क्षेत्राचा विकास योजना आराखडा तयार करण्यात आला तसेच सेक्टर निहाय्य ले – आउट्स तयार करण्यात आले. तसेच प्राधिकरणाने प्लॉट विक्री करून मोठ्या प्रमाणात निधी उभा केला. परंतु प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील विविध समाजोपयोगी आरक्षणे विकसित करण्यात आले नाही. माझ्या प्रभागात प्राधिकरणाचे सेक्टर क्र. १ ते १३ चे क्षेत्र आहे. म्हणजेच प्राधिकरणाचा २५% भाग हा माझ्या प्रभागात आहे. परंतु त्या ठिकाणी प्लॉट विक्रीतून मोठ्याप्रमाणात पैसे कमवून सुद्धा त्या ठिकाणी वास्तव्यास आलेल्या नागरिकांच्या सोईसाठी असलेल्या आरक्षणाचे क्षेत्र मात्र प्राधिकरणाने विकसित केले नाही. सेक्टर ६ मध्ये पाण्याच्या टाकीसाठी प्राधिकरणाकडून प्लॉट हस्तांतरित करताना प्राधिकरणाने मनपाकडून बाजारभावाने जमिनीचा मोबदला मागितला. उद्यान, खेळाचे मैदान, फायर स्टेशन, पार्किंग, शाळा, दवाखाना, वाचनालय इत्यादी आरक्षणे मागील ४९ वर्षात विकसित केलीच नाही. प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यात सुमारे २३७ आरक्षणे होती. प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच सन १९७२ पासून मागील ४९ वर्षात त्या २३७ आरक्षणापैकी केवळ ३७ आरक्षण विकसित झाले व २०७ आरक्षण अविकसित राहिले.

सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र येणे गरजेचे –
प्राधिकरण बरखास्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणाचे क्षेत्र मनपाकडे हस्तांतरित केल्याचे वृत्त वर्तमान पत्रातून समजले. तसेच शासनाने प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेला निधी पीएमआरडीए ला दिल्याचे त्या बातमीमध्ये उल्लेखित करण्यात आले. वस्तुत: प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे विकसित करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी लागणार आहे. मात्र प्राधिकरणातील आरक्षणाचे क्षेत्र मनपा कडे हस्तांतरित करताना सदर आरक्षणे विकसित करण्यासाठी आवश्यक निधी हा शासनाने मनपाला दिलेला नाही. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. प्राधिकरणाच्या उपलब्ध निधीतून सदर आरक्षणे विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च शासनाने मनपाकडे द्यायला हवा. त्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे आवाहन सीमा सावळे यांनी केले.

पीएमआरडीए ला सुमारे २ हजार २५० कोटी रुपयांचे उत्त्पन्न –
सेक्टर १२ मध्ये प्राधिकरणाच्या वतीने सुमारे ११,५०० सदनिकांचा गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. ईडब्लूएस व एलआयजी प्रवर्गातील नागरिकांसाठी हा प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यासाठी सुमारे १४०० कोटीरुपयांचा खर्च होणार आहे. आत्तापर्यंत झालेला खर्च वगळता उर्वरित रक्कमेचे दायित्व आता पीएमआरडीए कडे आहे. मात्र सदर घरांच्या विक्रीतून पीएमआरडीए ला सुमारे २ हजार २५० कोटी रुपयांचे उत्त्पन्न होणार आहे. मात्र असे असतानाही प्राधिकरण क्षेत्रातील आरक्षणे मनपाकडे हस्तांतरित करून त्याचा विकसनाचा खर्च मनपावर लादण्यात आला आहे, असे सीमा सावळे यांनी निदर्शनास आणले.
प्राधिकरण क्षेत्रातील अतिक्रमण झालेले क्षेत्र मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. सदर ठिकाणी असलेल्या अतिक्रमण व बेकायदेशीर बांधकामाचे गुंतागुंतीचा विषय आता आपल्या माथी मारण्यात आला आहे. खरेतर शासनाने अतिक्रमण झालेले क्षेत्र फ्री होल्ड करून त्याठिकाणी वर्षानुवर्षे सुरु असलेला संघर्ष संपवायला हवा होता. परंतु अर्धवट विषय ठेवून मनपाच्या अडचणी वाढविल्या आहेत, असेही सीमा सावळे म्हणाल्या.

WhatsAppShare