‘प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचे भरुन न काढण्यासारखे नुकसान’ : अमित गोरखे

47

पिंपरी, दि.८ (पीसीबी) : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीए मध्ये विलीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. खऱ्या अर्थाने नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. त्यामुळे, सदर निर्णयाला पहिल्याच दिवशी भारतीय जनता पार्टीचे विरोध केला होता. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच सर्व संबंधित मंत्री महोदय यांना पत्रव्यवहार केला होता. खासदार-आमदार हे लोकप्रतिनिधी जनतेने मोठ्या विश्वासाने निवडणून दिलेले असतात, राज्य सरकारने सदर निर्णय घेताना तसेच नियमावली जाहीर करताना लोकप्रतिनिधिंना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. परंतू, आसा कोणताही पर्याय न अवलंबता प्राधिकरण विलीन करण्याचा शासन निर्णण जारी करण्यात आला. या अन्यायकारक निर्णयामुळे पिंपरी चिंचवडकरांचे खूप मोठे भरुन न येणारे नुकसान होणार आहे, अशी भावना भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी व्यक्त केली आहे.

पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड परिसरातील जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगिण विकास करणे, विकसित झालेले भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे, हे मुख्य उद्देश मार्गी लावणे औद्योगिक दृष्ट्या महत्वाचे ठरू लागले. त्यामुळे कामगारांना कारखान्याजवळ निवासाची सोय व्हावी, अशी मागणी जोर धरु लागली होती. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९९६ च्या कलम ११३ (२) अन्वये १४ मार्च १९७२ रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

परंतू, गोरगरिबांना, कामगारांना अल्प दरात घरे मिळावीत, सुनियोजित वसाहत निर्माण व्हावी या हेतूने ५० वर्षापुर्वी स्थापन झालेले पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पन्नास वर्षानंतर अखेर विसर्जित झाले. प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण करण्याचा निर्णय ५ मे रोजी झालेल्या आहेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा निर्णय झाल्याचे ‘सीएमओ’च्या फेसबुक पेजवर, ट्विटर हॅन्डलवर टाकण्यात आले होते. या निर्णयाचा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे विरोध केला होता. त्याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री आणि संबंधीत नेत्याना देण्यात आले होते. मात्र, आज (सोमवारी) राज्य शासनाचे नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीए मध्ये विलीन करण्याचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले.

WhatsAppShare