प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलिनीकरण म्हणजे भूमीपुत्रांचा अपमान – अमित गोरखे

123

मोकळ्या भूखंडावरील श्रीखंड कोणाच्या घशात जाणार? अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लागणार का?

पिंपरी, दि. 8 (पीसीबी): पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांच्या मुळकतींचा तिढा सुटलेला नाही. त्यांना साडेबारा टक्के परताना मिळालेला नाही. केवळ मोकळे भूखंड आणि ठेवींवर डोळा ठेवून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगनगरीतील सामान्य नागरिकांना अत्यल्प दरामध्ये घरे देण्यासाठी निर्माण केलेल्या प्राधिकरणाचा उद्देश साध्य झालेला नसताना त्याचे पुणे महानगर विकास क्षेत्र प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलिनीकरण करण्याचा जुलमी निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा भाजपाचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी जाहीर निषेध केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड या उद्योगनगरीमध्ये कामासाठी आलेल्या गोरगरीब नागरिकांना स्वस्त दरामध्ये हक्काची घरे निर्माण करून देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्यासाठी सरकारने 1972 ते 84 च्या कार्यकाळात शेतक-यांच्या जमिनी प्राधिकरणाकडे वर्ग करून घेतल्या. त्याबदल्यात भूमिपुत्रांना साडेबारा टक्के परताना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जागेवर आज नागरिकांनी अर्धा गुंठा, एक आणि दीड गुंठ्यावरची घरे बांधली आहेत. ही सर्व घरे शासकीय नियमानुसार अनधिकृत आहेत. अनधिकृत घरे नियमित करण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला नाही. त्यामुळे अशा मिळकतधारकांना दिलासा देण्याचे काम देखील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी केले नाही, अशी खंत गोरेखे यांनी व्यक्त केली आहे.

भाजपच्या कार्यकाळात 16 हजार घरे बांधून देण्याचे नियोजन करण्यात आले. वाल्हेकरवाडी येथे 1 हजार 75 आणि सेक्टर 12 मध्ये 4 हजार 800 घरांची योजना सुरू आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांचे अर्ज मागवून पात्र अर्जदारांची प्रारुप यादी लवकरच जाहीर होणार आहे. सेक्टर 12 मधील नियोजित प्रकल्पामध्ये 9 हजार घरांचे नियोजन केले आहे. मोशीत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राचे काम सुरू आहे. इंद्रायणीनगरमध्ये डी. सी. सर्कलची कामे टप्प्याटप्प्याने मार्गी लागत आहेत. कष्टकरी, कामगारांच्या श्रमातून व करातून जमा झालेला निधी या कामांसाठी खर्ची घातला आहे. या विकास प्रकल्पांमुळे शहराच्या वैभवात भर पडणार आहे. हजारो नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. हे प्रकल्प शंभर टक्के पूर्ण होऊन त्याचा नागरिकांना लाभ देण्याअगोदरच सरकारने विलिनीकरणाचा निर्णय घेणे नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे, असेही गोरखे यांनी नमूद केले आहे.

प्राधिकरणाच्या गुंठा अर्धा गुंठा व एक ते दीड गुंठा जागेवर नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. या अनधिकृत घरांचा प्रश्न गेली कित्येक वर्ष प्रलंबित आहे. अनधिकृत घरांवर दंडात्मक कारवाई करून दीड गुंठ्यापर्यंतच्या घरांना नियमित करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील मिळकतधारकांना शून्य टक्के दर आकारण्यात येणार होता. इतरांना रेडिरेकनरच्या दहा टक्के दर आकारून ही घरे नियमित करण्यात येणार होती. याचा फायदा सुमारे 50 हजार मिळकतधारकांना होणार होता. मात्र, त्याचा लाभ नागरिकांना मिळवून देण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. प्राधिकरणाच्या मिळकती आणि ठेवी डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या जमिनी मर्जीतील बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी सरकारमधील मंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप गोरेखे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केला आहे.

WhatsAppShare