पोलिस आयुक्तालयामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारी कमी होणार?

350

पिंपरी, दि. ८ (रोहीत साबळे) – उद्योगनगरी म्हणून नावलौकीक मिळविलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराचे गुन्हेगारीकरण झपाट्याने होऊ लागल्याने चिंता वाढली आहे. औद्योगिकरणामुळे शहराचा विस्तार अवाढव्य झाला. वाढते शहरीकरण, एमआयडीसी, आयटी हब यामुळे नोकरीसाठी आणि उद्योगधंद्यासाठी राज्यासह देशभरातील नागरिकांचा ओघ येथे वाढू लागला. त्याचबरोबर शहरात गुन्हेगारी कारवायांही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. कामगार संघटना अस्तिवात आल्या, जमीन खरेदी- विक्रीचे व्यवहार वाढले, राजकारणाकडे वाढता कल यातून संघटीत गुन्हेगारीची पाळेमुळे घट्ट होऊ लागली. वाढत्या वाहन तोडफोडीच्या घटना, वाहन चोरी, दरोडे, चोऱ्या, खून, आत्महत्या, चेन स्कॅचिंग आदीसह शहराचा क्राईम रेट चिंताजनक वाढला. यातून शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज भासू लागली. अखेर मजल दरमजल करत पोलीस आयुक्तालयाला मंजुरी मिळाली. आता आयुक्तालयाचे कामकाज १५ ऑगस्टपासून सुरू होत असून पिंपरी-चिंचवडचे पहिले पोलीस आयुक्त आर के पद्मनाभन हे वाढता क्राईम रेट कसा नियंत्रणात आणतात? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील लोक येथे स्थायिक झाले. कालांतराने त्यांनी शहरामध्ये विविध भागात दबाव गट तयार करुन राजकारणात प्रवेश मिळवला. एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वाधिक श्रीमंत पिंपरी-चिंचवड महापालिका सर्वांना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी वाटू लागली. त्यामुळे या महापालिकेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सर्वच पक्ष, संघटनामध्ये अहमहमिका सुरू झाली. यातूनच संघटीत गुन्हेगारीने डोके वर काढले. शह-कटशहच्या राजकारणात अनेक निर्घृण हत्या झाल्याच्या घटना या शहरात घडल्या.

काही स्थानिक हुशार होते, त्यांनी जमिनी विकून उघडे होण्यापेक्षा जॉईंट व्हेंचर करुन आपले काहीसे अस्तिव कायम राखले. पैसा येऊ लागला की माणसाला उन्माद येतो, अशी काहीशी वृत्ती काही स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली. गळ्यात सोन्याचा गोफ घालून आलिशान गाडीतून टवाळक्या करत फिरण्यात काहींना मर्दमुकी वाटू लागली. हफ्तेखोरी, फसवणूक, लुबाडणूक अशी शहराला कीडच लागली. यातूनच खून, स्थानिक – परप्रांतीय टोळीयुध्दाचा भडका उडाला.

पूर्वी पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरात पिंपरी आणि चिंचवड स्टेशन सोडले, तर पोलिसांकडे फारसे मनुष्यबळ नव्हते. यामुळे बऱ्याच सराईतांनी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हेदेखील पचवले. हे साऱ्या शहराला ज्ञात आहे. मात्र, आताच्या फास्ट नेटवर्कमुळे पोलिसांच्या तावडीतून जरी वाचले, तर मीडीया पासून काही गोष्टी लपून राहत नाहीत. आता फरक फक्त इतकाच आहे, तेव्हा मनुष्यबळ कमी होते म्हणून कारवाई होत नव्हती. झालीच तर उशिरा व्हायची. आणि आता मनुष्यबळ आहे, पण त्यांच्यामध्ये एखाद्यावर कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती उरलेले नाही. सर्वांचेच पोलिसांशी रितसर ‘सेटींग’ चालते.

गुंड अनिल हेगडे, प्रकाश चव्हाण, गोट्या धावडे यांनी एकेकाळी शहर हादरुन सोडले होते. मात्र, आता अल्पवयीन गुन्हेगारांचे, तसेच स्थलांतरीत गुन्हेगारांचे पोलिसांसमोर आव्हान आहे. या शहराने गावकी-भावकी आणि बाहेरील टोळीयुध्द देखील अनुभवले आहे. सध्याचे गुंड चांगलेच टेक्नोसॅव्ही झाल्याचे दिसून येत आहेत. आपली दहशत निर्माण करण्यासाठी ते विविध प्रकारच्या सोशल मीडीयाचा वापर करताना दिसत आहेत. हातभट्टी, ताडी, मटका या सारख्या अवैध धंद्यांनी तर शहराला बेजार केले आहे. पोलिसांशी संगनमत करून हे धंदे बिनदिक्कीत सुरू आहे.

पूर्वी शहरातील नागरिकांना पासपोर्टसाठी पोलिस व्हेरीफीकेशन, काही प्रकरण किंवा सुनावणीसाठी तसेच पोलिस आयुक्तांशी निगडीत काही कामासाठी थेट पुणे गाठावे लागत होते. यामुळे पुणे पोलिसांवर देखील अतिरीक्त कामाचा बोजा पडत होता आणि नागरिकांची देखील गैरसोय होत होती. यातूनच पिंपरी-चिंचवड शहराला एक स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय असावे, ही मागणी पुढे आली. शासनाच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर आयुक्तालयाला मंजूरी भेटली. आयुक्तालयामुळे शहर परिसरातील नागरिकांची सोय होणार होती. मात्र, श्रेयवाद, राजकीय फायद्यासाठी काहींनी राजकारण करुन त्यास विरोध दर्शवला. यामध्ये अडथळे देखील निर्माण केलेले शहराने पाहिले आहे.

या सर्व अडचणींवर मात करत अखेर पोलीस आयुक्तालय सुरु होत आहे. मात्र, खरेच पोलीस आयुक्तालय झाल्यास लोकांना न्याय मिळेल का, अवैध धंदे थांबतील का, गुन्हेगारीवर आळा बसेल का, पोलीस प्रशासन गतीमान होईल का, पोलिस अधिकारी राज्यकर्त्यांशी बांधिलकी न ठेवता पारदर्शक काम करतील का ? का जैसे थे परिस्थिती राहील असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक नवीन पोलीस आयुक्त कशा पध्दतीने करणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.