पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व स्थानिक मराठा नेते ओबीसी; गोरगरीब मराठा तरुणांना या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज

2098

पिंपरी, दि. ३० (पीसीबी) – मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग पिंपरी-चिंचवडला अद्याप पोहोचलेली नाही. रविवारी झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेचे अपवाद वगळता शहरात जनजीवन सुरळित सुरू आहे. त्यामागे शहरातील स्थानिक मराठे कुणबी ओबीसी झाल्याचे कारण मानले जात आहे. दिग्गज म्हणवणाऱ्या सर्व स्थानिक मराठा नेत्यांनी कुणबी जात दाखला आणल्यामुळे ते ओबीसी झाले आहेत. या जात दाखल्याच्या आधारे अनेकजण निवडूनही आले आहेत आणि ओबीसी असल्याचा राजकीय फायदाही मिळविला आहे. प्रत्येक आंदोलनात चमकणारे मारूती भापकरही ओबीसी झाले आहेत. या सर्व स्थानिक मराठा नेत्यांनी शहरातील मराठा तरूणांना ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे गोरगरीब मराठा तरूणांना ओबीसींचे फायदे मिळवणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहर हे अनेक गावांचे मिळून शहर बनले. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा समावेश करून नगरपालिकेची स्थापना झाली. पुणे-मुंबई महामार्गावरील प्रमुख नगरपालिका आणि औद्योगिकीकरणामुळे शहराची आर्थिक भरभराट झाली. औद्योगिक वसाहतींमुळे पोटापाण्यासाठी आलेल्या नागरिकांमुळे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. त्याची दखल घेऊन सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना केली. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून शहराची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली. या शहरावर पूर्वीपासून स्थानिक मराठ्यांचे राजकीय वर्चस्व राहिले आहे.

मराठ्यांचे हे राजकीय वर्चस्व आजही अबाधित आहे. शहराचे राजकारण बारणे, जगताप, लांडे, लांडगे, फुगे, गवळी, भोईर, वाघेरे, नाणेकर, काटे, तापकीर, नढे, नखाते, कलाटे, चिंचवडे, कलाटे, कामठे, साठे, नांदगुडे, भालेकर, मोरे, साने, काळभोर, कुटे, वाल्हेकर, भोंडवे, काळजे आडनावाच्या स्थानिक मराठ्यांच्या भोवती फिरत राहते. याच लोकांनी शहराचे लोकप्रतिनिधीत्व केले आहे. आजही हेच लोक शहराचे लोकप्रतिनिधीत्व करत आहेत. या सर्व आडनावांच्या राजकीय नेत्यांनी कुणबी ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र मिळविले आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच स्थानिक मराठ्यांचा कधीच ओबीसीत समावेश झालेला आहे. ओबीसी असल्याचा राजकीय लाभ स्थानिक मराठ्यांनी घेतला आहे.

मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी कुणबी ओबीसी जात प्रमाणपत्राच्या आधारे महापालिका निवडणूक लढविली होती. काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर यांनीही ओबीसी म्हणूनच महापालिकेची निवडणूक लढविली. कासारवाडीतील राष्ट्रवादी नगरसेवक श्याम लांडे हे ओबीसी नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. लांडे हे भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांच्या भावकीतील आहेत. त्या अर्थाने माजी आमदार विलास लांडे हे देखील ओबीसीच मानले जातील. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी देखील ओबीसीसाठी राखीव जागेवरून महापालिकेची निवडणूक लढविली आहे. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांच्या घरातील माजी नगरसेविका स्वाती साने यांनीही ओबीसी म्हणून निवडणूक लढविली आहे.

शहरात होणाऱ्या प्रत्येक आंदोलनाच्या छायाचित्रात दिसणारे माजी नगरसेवक मारूती भापकरांनीही ओबीसी म्हणूनच महापालिकेची निवडणूक लढविली आहे. शहरातील प्रत्येक स्थानिक मराठा नेता कुणबी ओबीसी असल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. परिणामी शहरातील स्थानिक मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये कधीच समावेश झाल्याचे उघड गुपित आहे. सध्या राज्यभर सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग शहरापर्यंत अद्याप का पोहोचलेली नाही, यामागचे हे उत्तर असल्याचे मानले जात आहे. शहरातील सर्वच स्थानिक मराठा नेते राजकीय फायदा उठवण्यासाठी जर ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवू शकतात, तर आपल्याच समाजातील गोरगरीब मराठा तरूणांच्या उत्कर्षाच्या उदात्त हेतून त्यांना ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी हे नेते पुढाकार का घेत नाहीत?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

मराठा तरूणांचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेणाऱ्या या नेत्यांनी आता तरी जागे होऊन त्यांना ओबीसीचे फायदे मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. प्रत्येक आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या मारूती भापकरांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. स्वतः जसे कुणबी ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले, त्याच पद्धतीने आपल्याच समाजाच्या तरूणांना ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी आपली शक्ती खर्च करावी, अशी अपेक्षा मराठा तरूणांकडून व्यक्त होत आहे. शहरातील स्थानिक मराठा तरूणांनीही जागरूक होण्याची गरज आहे. आपल्याच एखाद्या बांधवाला कुणबी ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तर त्याची योग्य माहिती मराठा तरूणांनी घ्यावी. स्थानिक मराठा नेत्यांनी जे पुरावे जोडून कुणबी ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले, ते पुरावे गोळा करण्यासाठी या नेत्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. त्याच्या आधारे कुणबी ओबीसीचे जात प्रमाणपत्र मिळवून स्थानिक मराठा तरुणांनी आरक्षणाचा लाभ घेण्याची आवश्यकता आहे.