‘पिंपरी-चिंचवडच्या नाकर्त्या, कुचकामी राजकारण्यांमुळेच प्राधिकरणाचे विलिनीकरण’ – थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

254

निसर्गाने भरभरून दिल्याने पिंपरी चिंचवड शहर तसे खूप सुखी, समाधानी, संपन्न शहर. मात्र, कोणीही बाप नसल्याने एखाद्या मुलाची जशी अवस्था होती तीच गत आज शहराची झाली. शहरातील करदाते, भूमिपूत्र यांना वाली राहिलेला नाही. कोणीही येतो आणि टपली मारून जातो. या शहराचे अक्षरशः लचके तोडले जात असताना आमचे गावपुढारी गांधीबाबांच्या तीन माकडांसारखे अक्षरशः बघत बसले. शहराच्या समृध्दीची अक्षरशः लूट झाली आणि हे टघे कारभारी फुटकळ पत्रके काढत हातावर हात टाकून शांत राहिले याचे नवल वाटते. राजा नादान असला की प्रजेचे हाल होतात. आज पिंपरी चिंचवडचे तेच सुरू आहे. इथले पुढारी नाकर्ते, कुचकामी, मतलबी असल्याने शहराचे भवितव्य अंधारात आहे. कारखान्याजवळ कामगारांना स्वस्तात घर देण्यासाठी ४२०० हेक्टर गोड्याच्या नाला सारखे वर्तुळाकार क्षेत्रावर पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली होती.

अवघे ३०-४० टक्के उद्देश सफल झाला, विकास झाला आणि आता तेच प्राधिकरण बरखास्त करून पुणे महानगर क्षेत्रिय विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलीन केले. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील शेकडो एकर रिकाम्या जमीनींचे क्षेत्र, प्राधिकरणाच्या शेकडो कोटींच्या ठेवी, इमारती सगळे आता पीएमआरडीएम च्या मालकीचे झाले. अशा प्रकारे पिंपरी चिंचवडचा अक्षरशः लचका तोडला तरी भंपक पुढारी, भूमिपूत्र आणि जनतासुध्दा नामर्दासारखी पहात राहिली. प्राधिकरण ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी होती. पिंपरी चिंचवडच्या खुराड्यात ही कोंबडी होती, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोंबडी खुराड्यासह पळवली. प्राधिकऱणातून निघालेली आणि निघणारी सर्व मलई दादांनी घेतली. औद्योगिक प्रदर्शन, भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्रासह शेकडो एकर मोकळ्या जागांच्या सुमारे ५० हजार कोटींचे घबाड पीएमआरडीए कडे गेले. राहिलेले खरकटे म्हणजे सटरफटर सुमारे एक-दीड लाखावर अतिक्रमणांची मालकी महापालिकेकडे सोपविण्यात आली. जे अवैध बांधकामे, अतिक्रमाणांचे दुखणे आहे ते आता तुम्ही निस्तरा, असा सांगावा त्यात दादांनी दिला आहे. शासनाचा आदेश बारकाईने वाचला तर एक महत्वाची गोष्ट लक्षात येईल की, यात निर्णयामागे उदात्त हेतू नाही तर किमान एक लाख कोटींचा भविष्यातील व्यवहार दडलेला आहे. प्राधिकरणातील मोकळ्या भूखंडात ज्यांनी पैसा गुंतविला आहे, ज्यांनी शेतकऱ्यांचे पॉवर ऑफ अटर्नी (मुखत्यारपत्र) घेऊन साडेबारा टक्के जमिनींवर ताबे मारले आहेत त्या दलालांचे काही अब्जो रुपयांचे उखळ पांढरे होणार आहे. निगडी, आकुर्डी, चिंचवड या मूळच्या भूमिपुत्रांनी २५ हजार रुपये एकराने स्वतःच्या शेतजमिनी १९७७ च्या दरम्यान विनाअट प्राधिकऱणाला दिल्या. आता १९८४ पुर्वीच्या या शेतकऱ्यांना एकरी साडेबारा टक्के (पाच गुंठे) जमीन देण्यासाठी ५३ हेक्टर क्षेत्र पाहिजे. आता महापालिकेकडे आलेले क्षेत्र अतिक्रमणयुक्त आहे आणि पीएमआरडीए ते देण्याची सुतराम शक्यता नाही. या शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून राज्यकर्त्यांना जाब विचारला पाहिजे, पण त्यांनीही शेपूट घातली. आजच्या बाजारभावाने ५३ हेक्टर म्हणजे १३२.५ एकर ची किंमत १६ कोटी रुपये प्रमाणे तब्बल २१२० कोटींना चुना लागला.

प्राधिकऱणाची इमारत १५० कोटींची, तीसुध्दा पीएमआरडीए कडे गेली. प्राधिकरणाच मोकळी असलेली तब्बल १००० एकर जमीन पीएमआरडीए कडे सोपविण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून ती २५ हजार रुपये एकराने संपादित केली होती, आजच्या बाजारभावाने त्याची किंमत किमान १५,००० कोटी रुपये असेल. तिथे व्यापार संकुल, निवासी इमारती अथवा अन्य मोठ्या इमारती उभ्या केल्या तर त्यातून किमान ३०,००० कोटींचा गाळा होणार. हे सगळे घबाड अजित पवार यांनी पीएमआरडीए कडे दिले. विविध कायदेशीर दाव्यांची संख्या १३ असून त्यात सुमारे १५० एकर क्षेत्र अडकले आहे, तेसुध्दा आता पीएमआरडीए कडे वर्ग झाले. सुप्रिम कोर्टातून या जमिनी सुटल्या की त्याची मालकी पीएमआरडीए ची होणार. फक्त आकडे मोड करा आणि किती नुकसान झाले ते मांडत बसा.

विकास प्रकल्प पीएमआरडीएकडे आणि पालिकेकडे… –
प्राधिकऱणाच्या तिजोरीत ७०० कोटींच्या ठेवी होत्या त्यासुध्दा आता पीएमआरडीए च्या खात्यात जमा झाल्या. आगामी काळात भोसरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर (१०० एकर), मोशी आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन (२५०एकर) हे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील सर्वात मोठे प्रकल्प आता पीएमआरडीए राबविणार आहे. पिंपरी चिंचवडच्या बथ्थड पुढाऱ्यांना गेली २५-३० वर्षे ही कामे करता आली नाहीत, कारण नाकर्तेपणा. आता अजित पवार ते काम ५-१० वर्षांत करून दाखवणार, पण पीएमआरडीए च्या माध्यमातून. आर्थिक नाड्या दादांच्या हातात गेल्या हे दुखणे आहे, पण त्याला शहरातील निर्बुध्द, संकुचीत पुढारीसुध्दा कारणीभूत आहेत. स्वत्व, तत्व, ममत्व ज्यांच्या गावाला नाही, असले स्वाभिमानशून्य नेते पिंपरी चिंचवड शहराला लाभल्याने बारामतीकरांनी त्यांच्या पायाखालची सतरंजी ओढून घेतली. आज प्राधिकऱण गेले उद्याच्या काळात याच विकासकामे आणि पैशाच्या जोरावर महापालिकेची सुत्रेसुध्दा अजित पवार यांच्याकडे जाऊ शकतात.

रस्ते, गटार, पूल, नाला यात टक्केवारी खाण्यात तसेच खासगी, सार्वजनिक, सरकारी, वतनाच्या अथवा दिनदुबळ्यांच्या जमिनींवर ताबे मारण्यात ज्यांचे आयुष्य गेले त्यांना प्राधिकरण पीएमआरडीए च्या हातात गेल्याचे दुख नाही कळणार.

शहर बेसुमार आडवेतिडवे चारपट वाढणार –
प्राधिकऱणाचे ४२०० हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन होते. त्यात २१०० हेक्टर संपादीत आणि २१०० होक्टर नियंत्रण क्षेत्र अशी विभागणी होती. १०० एकराची एक पेठ अशा ४२ पेठा होत्या, त्यातल्या २०-२१ कशाबशा विकसीत झाल्या. काळेवाडी, थेरगाव, रहाटणी, चिंचवड, भोसरी, मोशी या भागातील नियंत्रण क्षेत्रावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याने दोन लाखावर अवैध बाँधकामे उभी राहिली. हे पाप प्राधिकरणाचे ते पूर्वीच्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात १५ नोव्हेंबर १९९७ ला महापालिकेकडे वर्ग केले. खरे तर, शहराच्या नियोजनाची वाट अशा प्रकारे प्राधिकऱणानेच लावली. प्राधिकऱणाने ५० वर्षांत सुमारे ११,००० घरे आणि ७,००० भूखंड विकले. त्यातून किती पैसे मिळाले ते कुठे गेले याचा ताळेबंद कोणीच विचारत नाही. म्हाडा ज्यावेळेच एक एकर क्षेत्रावर अडिच चटई निर्देशांक वापरून ५०० घरे बांधते त्यावेळी किमान ५० कोटी खिशात पडतात. प्राधिकरणाचे असे १८०० हेक्टर क्षेत्र विकसीत झाले, त्याचा ताळेबंद मूळ शेतकऱ्यांनी मागितला पाहिजे. आता झालेला हा इतिहास आहे. भविष्यात किती मोठे अर्थकारण दडलेले आहे त्याचा विचार करा. कारण प्राधिकरणाचा विकास हा प्राधिकरण विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) नुसार एक चटई निर्देशांक वापरून होत होता. आता महापालिकेच्या डिसी रूल प्रमाणे एफएसआय, टीडीआर मिळणार आहे. मेट्रो साठी ४, बीआरटी साठी २.५, आरक्षणासाठी बाजारभावाच्या दुप्पट एफएसआय मिळणार आहे. जुन्या इमारती पाडून पुन्हा विकास करायचा तर अडिच चटई क्षेत्र मिळू शकते. प्राधिकऱणात जे बंगले आहेत त्यांच्या जागेवर आगामी काळात टोलेजंग इमारती उभ्या राहतील, कारण पैसा चारपट पैसे मिळू शकणार. प्राधिकरणात जी अतिक्रमणे झाली त्यांना नियमीत कऱण्याचा मार्ग मोकळा होईल हे त्या मूळ जागा मालकांसाठी फायद्याचे असेल. मात्र आजही ९९ वर्षांच्या प्राधिकरणातील भाडेपट्ट्याच्या जमिनी फ्रिहोल्ड कशा कऱणार याचे गूढ उकललेले नाही. विलिनिकरणात जर का प्राधिकरणाच्या जमिनी मोकळ्या (फ्रिहोल्ड) झाल्या तर उद्या एमआयडीसी चे १२०० हेक्टर क्षेत्रसुध्दा अशाच पध्दतीने मोकळे होईल. म्हणजे आगामी २५-३० वर्षआंत हे शहर किती पटीने किती मोठे होईल याची कल्पना करा. प्राधिकरणात सुरवातीला सात आणि नंतर ११ मजल्याच्या पुढे इमारती बांधता येत नव्हत्या. आता विलिनीकऱणामुळे ४२ मजल्या पर्यंत टोलेजंग असे टॉवर्स होऊ शकतील. याचाच दुसरा अर्थ ज्या बिल्डरने अगोदर प्राधिकरणात शेकडो एकर जागा घेऊन पैसा लावला आहे त्याला आगमी काळात प्रिमियम (अधिमूल्) देऊन कितीपट (शेकडो पट) फायदा होणार याची कल्पना न केलेली बरी. विलिनिकरनाच्या मागे मोठी बिल्डर लॉबी आहे, हे त्यामुळेच खरे वाटते. या निर्णयात राजकीय मंडळींचे दहा पिढ्यांचे कोट कल्याण झाले, उखळ पांढरे झाले हेसुध्दा वास्तव नाकारता येत नाही.

पिंपरी चिंचवडचा स्वाभिमान, अस्मिता कुठे गेली –
पैसा पिंपरी चिंचवडकरांचा आहे, मात्र त्यातून विकास कोणाचा होणार याचा बारीक विचार शहरातील करदात्यांनी करायला पाहिजे. पैसा शहराचा आणि विकास करणार तो हडपसर, सासवड, खेडशिवापूर, चाकण, तळेगाव, खडकवासला या भागाचा. पैसा पिंपरी चिंचवडच्या शेतकऱ्यांचा आणि विकास दुसरीकडचा होणार याची खंत मेंढरे बनून बसलेल्या पिंपरी चिंचवडकर जनतेलाही नाही याचे वाईट वाटते. आता ज्या पीएमआरडीए ने रस्ते, पूल, पाणी, वीज याचे पुणे परिसरात नियोजन करायचे त्यांनी प्राधिकरणाची रोकड, ठेवी, जमीन असे सगळे भांडवल पळवले. पीएमआरडीए कडे भागभांडवल नाही आणि सरकारच्या तिजोरीत दमाडा नाही. त्यावर तोडगा म्हणून सुरवातीला भाजपाच्या काळात तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विलिनीकरणाचा प्रस्ताव आणला होता. भाजपाच्या स्थानिक मंडळींनी त्याला विरोध दर्शविला म्हणून ते थांबले होते. अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवडकरांना धडा शिकविण्यासाठी हीच संधी मिळाली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ता गेली, मावळ लोकसभेत मुलगा पार्थ पवार याचा दारून पराभाव झाला होता, तो राग दादांच्या मनात होताच. भाजपाचे महेश लांडगे, लक्ष्मण जगताप यांना वेसन घालायचीच होती. त्यावर विलिनीकरणाची मात्रा जालिम होती, ती लागू पडली. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून घेतलेला निर्णय बरोबर आहे, पण पिंपरी चिंचवडच्या अस्मितेला धक्का देणाराच आहे. कारण आजवरचे प्राधिकरणाचे सगळी मालमत्ता आता दुसऱ्या भागाच्या विकासासाठी वापरली जाणार आहे. भोसरी, निगडी, आकुर्डी, चिंचवडच्या शेतकऱ्यांचा खरे तर या पैशावर हक्क आहे, पण ते कधीही प्रतिक्रीया देत नाहीत हे दादांनाही माहित आहे. त्याचाच फायदा घेत दादांनी ही निर्णय रेटून नेला. राष्ट्रवादीमध्ये अजित पवार यांच्या शब्दाला विरोध करणारा जन्माला यायचाय. शिवसेना राज्यात सत्तेत असल्याने त्यांची बोलती बंद आहे. काँग्रेसची ताकद शून्य असल्याने त्यांच्या पत्रके अथवा फोटो आंदोलनाला कोणी विचारत नाही. राहता राहिले भाजपाचे नेते, त्यांची धाव कुठपर्यंत आहे ते अजित पवार यांना माहित आहे. पुणेकरांप्रमाणे पिंपरी चिंचवडकरांना स्वाभिमान, अस्मिता नाही हे पुन्हा या निमित्ताने सिध्द झाले.

WhatsAppShare